शेरबहादुर देउवा विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय (प्रतिनिधि सभा विघटन)

मुद्दा

शेरबहादुर देउवा विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय (प्रतिनिधि सभा विघटन)

अदालत

Supreme Court of Nepal (Constitutional Bench)

वर्ष

2021

क्षेत्र

Constitutional law / Separation of powers

सम्बन्धित धारा

76

सारांश

सभा विघटन भएपछि सांसदहरूले विघटनलाई चुनौती दिए। संवैधानिक इजलासले सभा पुनर्स्थापना गर्दै धारा ७६(५) लागू गरी बहुमत भएको सदस्यलाई नियुक्त गर्न आदेश दियो, जुन संसदीय लोकतन्त्र र कार्यपालिकीय शक्तिको सीमासम्बन्धी ऐतिहासिक फैसला हो।

ठहर

प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक थियो; धारा ७६(५) अनुसार बहुमतको समर्थन भएको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले निवेदकलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो।

More from महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू