बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ — बाल अधिकार र बाल न्याय

2026-06-12

Exam Snapshot

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले नेपालमा बाल अधिकार र बाल न्यायको क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याएको छ। यस ऐनले साविकको १६ वर्षको बाल उमेर हदलाई बढाएर १८ वर्ष कायम गरेको छ र बाल न्याय प्रणालीमा कठोर सजायको साटो सुधार तथा विचलन (Diversion) को प्रगतिशील व्यवस्था अँगालेको छ।

Core Concept

• बालबालिकाको परिभाषा: ऐनको दफा २ (त) अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ।
• आपराधिक दायित्वको वर्गीकरण (दफा ३५):
  • १० वर्ष मुनि: पूर्ण सजाय छुट (आपराधिक दायित्व नहुने)।
  • १० देखि १२ वर्ष सम्म: सम्झाई-बुझाई गर्ने, अभिभावकको जिम्मा लगाउने वा बढीमा सुधार गृहमा राख्ने।
  • १२ देखि १४ वर्ष सम्म: जरिबाना वा बढीमा ६ महिना कैद (बाल सुधार गृहमा)।
  • १४ देखि १६ वर्ष सम्म: वयस्कलाई हुने सजायको आधा (५०%) सजाय।
  • १६ देखि १८ वर्ष सम्म: वयस्कलाई हुने सजायको दुई-तिहाई (६६.६%) सजाय।
• बाल इजलास (दफा ३०): बालबालिका सम्बद्ध कसुरको न्याय निरूपण गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश, बालविज्ञ र समाजशास्त्री/मनोविज्ञ रहने गरी बाल इजलास गठन हुन्छ।
• विचलन / Diversion (दफा ३६): सानातिना कसुरमा संलग्न बालबालिकालाई औपचारिक अदालती प्रक्रियामा नलगी सामाजिक पुनर्मिलन, माफी, वा मेलमिलाप गराउने विशेष पद्धति।

Nepal Law Anchors

• नेपालको संविधान: धारा ३९ (बालबालिकाको हक) जसले प्रत्येक बालबालिकालाई पहिचान, शिक्षा, स्वास्थ्य र बाल अनुकूल न्यायको हक सुनिश्चित गर्दछ।
• बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५: प्रमाणीकरण मिति २०७५ असोज २ गते (यसले साविकको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ लाई खारेज गर्‍यो)।
• अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि: बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CRC) १९८९, जसलाई नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेको थियो।

Confusable Terms

MCQ Traps

• उमेर हदको भ्रम: पुराना प्रश्नहरूमा बालबालिकाको उमेर १६ वर्ष भेटिन सक्छ, तर हालको कानुन बमोजिम यो उमेर १८ वर्ष हो।
• १० वर्ष मुनिको सजाय: १० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि सजाय वा जरिबाना हुँदैन, परीक्षामा झुक्याउन सामान्य सजाय वा चेतावनी भनी विकल्प राख्न सकिन्छ।
• सजायको मात्रा: १६ देखि १८ वर्षका बालबालिकालाई वयस्क सरह सजाय हुँदैन। उनीहरूलाई बढीमा वयस्कको दुई-तिहाई (२/३) सजाय मात्र हुन्छ।

Example

१५ वर्षको कुनै बालकले चोरीको कसुर गरेमा उसलाई सामान्य फौजदारी अदालत र वयस्क थुनामा नराखी जिल्ला अदालतको बाल इजलासमा पेश गरिन्छ। दफा ३५(४) बमोजिम उसलाई वयस्कलाई हुने सजायको आधा सजाय मात्र हुन सक्छ, जुन बाल सुधार गृहमा मात्र भुक्तान गरिन्छ।

Memory Hook

१० वर्ष सम्म सजाय शून्य, १२ सम्म सम्झाई-बुझाई मात्र; १४ सम्म छ महिना कैद, १६ मा आधा र १८ मा दुई-तिहाई सजायको पात्र!

Quick Revision

• प्रमाणीकरण मिति: २०७५ असोज २।
• बालबालिकाको उमेर: १८ वर्ष मुनि।
• दफा ३५ को सजाय विभाजन: १० (सून्य), १०-१२ (चेतावनी), १२-१४ (६ महिना कैद), १४-१६ (आधा), १६-१८ (२/३ सजाय)।
• बाल इजलास: जिल्ला न्यायाधीश, बालविज्ञ र समाजशास्त्री/मनोविज्ञ सम्मिलित इजलास।
• विशेष सुरक्षा: हत्कडी लगाउन, हिरासतमा थुन्न वा वयस्क कैदीसँग सँगै राख्न पूर्ण बन्देज।