न्याय प्रशासन: देवानी र फौजदारी (साल्मण्डको सिद्धान्त)

2026-06-12

Exam Snapshot

साल्मण्डले न्याय प्रशासनलाई देवानी न्याय (अधिकारको कार्यान्वयन र क्षतिपूर्तिमा केन्द्रित) र फौजदारी न्याय (कसुरको सजायमा केन्द्रित) गरी दुई भागमा विभाजन गरेका छन्। यसको मुख्य आधार राज्यको भूमिका हो—देवानीमा राज्य एक तटस्थ निर्णयकर्ता (मध्यस्थ) हुन्छ भने फौजदारीमा राज्य आफैं अभियोजनकर्ता (Prosecutor) हुन्छ।

Core Concept

• देवानी न्याय: राज्यले व्यक्तिको निजी अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्दछ। यसको उद्देश्य क्षतिपूर्ति वा पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनु हो।
• फौजदारी न्याय: राज्यले फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनमा सजाय दिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य अपराधीलाई दण्डित गरी समाजमा शान्ति कायम गर्नु हो।
• निर्णायकको रूपमा राज्य: देवानी न्यायमा, राज्यले वादी र प्रतिवादी बीचको विवाद समाधान गर्ने मञ्च मात्र प्रदान गर्दछ।
• अभियोजनकर्ताको रूपमा राज्य: फौजदारी न्यायमा, राज्यले सार्वजनिक चासो र शान्ति खलबलिएको कारण आफैंले अभियुक्त विरुद्ध मुद्दा दायर गर्दछ।

Nepal Law Anchors

• मुलुकी देवानी संहिता, २०७४: यसले देवानी अधिकार, करार, सम्पत्ति र अपकृत्य सम्बन्धी व्यवस्था गर्दछ, जहाँ देवानी न्याय प्रशासन हुन्छ।
• मुलुकी अपराध संहिता, २०७४: यसले अपराध र तिनको सजाय निर्धारण गर्दछ, जहाँ फौजदारी न्याय प्रशासन हुन्छ।

Confusable Terms

MCQ Traps

• देवानी न्यायमा राज्यको भूमिका हुँदैन भन्ठान्नु: राज्यले दुवैमा अदालत चलाउँछ, तर फौजदारीमा मात्र राज्य आफैं वादी हुन्छ।
• "उपचार" (Remedy) र "सजाय" (Punishment) लाई एउटै मान्नु: उपचार देवानीको हिस्सा हो, सजाय फौजदारीको।

Example

• 'क' ले करार बमोजिमको रकम नतिरेको भनी 'ख' माथि मुद्दा दायर गर्नु (देवानी न्याय)।
• राज्यले 'ग' ले गरेको चोरीको कसुरमा मुद्दा चलाउनु (फौजदारी न्याय)।

Memory Hook

देवानी भनेको "अधिकार र क्षतिपूर्ति" (सुधारात्मक); फौजदारी भनेको "कसुर र सजाय" (दण्डात्मक)।

Quick Revision

• देवानी न्याय = निजी अधिकारको संरक्षण।
• फौजदारी न्याय = सार्वजनिक हित र सजाय।
• देवानी = वादी/प्रतिवादी (निजी विवाद)।
• फौजदारी = राज्य/अभियुक्त (सार्वजनिक विवाद)।
• साल्मण्डका अनुसार राज्यको भूमिका नै मुख्य भिन्नता हो।