धारा १३३ र धारा १४४: रिट क्षेत्राधिकार

2026-06-12

Exam Snapshot

सर्वोच्च अदालत (SC) सँग कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गरी कानून बदर गर्ने न्यायिक पुनरावलोकनको शक्ति छ (धारा १३३(१)), जबकि उच्च अदालत (HC) आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र मौलिक र कानूनी हक प्रचलन गराउनमा सीमित छ (धारा १४४) र उसले कानून बदर गर्न सक्दैन।

Core Concept

• असाधारण क्षेत्राधिकार: दुवै अदालतले पाँच प्रकारका रिट जारी गर्न सक्छन्: बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हबेस कर्पस), परमादेश (म्यान्डेमस), उत्प्रेषण (सर्टिओरारी), प्रतिषेध (प्रोहिबिसन), र अधिकारपृच्छा (को-वारेन्टो)।
• सर्वोच्च अदालत (धारा १३३): संविधानसँग बाझिएको कानूनलाई बदर घोषित गर्ने अद्वितीय शक्ति सर्वोच्च अदालतमा निहित छ। यो राष्ट्रिय स्तरको अन्तिम न्यायकर्ता हो।
• उच्च अदालत (धारा १४४): यो विशेष गरी प्रादेशिक सीमाभित्र न्यायलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन बनाइएको हो। यससँग राष्ट्रिय कानून (ऐन) लाई बदर गर्ने अधिकार छैन।

Nepal Law Anchors

• नेपालको संविधान: धारा १३३ (सर्वोच्च अदालतको अधिकार) र धारा १४४ (उच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार)।

Confusable Terms

MCQ Traps

• धोका: "के उच्च अदालतले संसदले बनाएको ऐन बदर गर्न सक्छ?" सुधार: सक्दैन, केवल सर्वोच्च अदालतलाई मात्र धारा १३३ अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार छ।
• धोका: "उच्च अदालतले आफ्नो प्रदेशभन्दा बाहिरको घटनामा रिट जारी गर्न सक्छ?" सुधार: सामान्यतया रिट क्षेत्राधिकार उच्च अदालतको प्रादेशिक सिमामा सीमित हुन्छ, यद्यपि सर्वोच्च अदालतले सरेका मुद्दाहरूमा केही अपवाद हुन सक्छ।

Example

यदि कुनै नागरिकको मौलिक हक स्थानीय सरकारको प्रशासनिक निर्णयबाट हनन भयो भने, उसले धारा १४४ अन्तर्गत उच्च अदालतमा रिट दिन सक्छ। तर, यदि नागरिकले कुनै ऐनको दफाको संवैधानिकतालाई चुनौती दिन चाहन्छन् भने, उनीहरूले धारा १३३ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत जानुपर्छ, किनकि उच्च अदालतसँग राष्ट्रिय कानून बदर गर्ने अधिकार छैन।

Memory Hook

SC = Supreme (कानून बदर), HC = Home (प्रादेशिक क्षेत्र भित्र).

Quick Revision

• SC ले कानून जाँच गर्छ (धारा १३३), HC ले हक प्रचलन गर्छ (धारा १४४)।
• दुवैले पाँच प्रकारका रिट जारी गर्न सक्छन्।
• उच्च अदालत प्रादेशिक सीमामा सीमित छ।
• कानून बदर गर्ने शक्ति केवल SC सँग मात्र छ।
• रिट क्षेत्राधिकार 'असाधारण' प्रकृतिको हुन्छ।