नेपालको महान्यायाधिवक्ता — धारा १५७ देखि १६० सम्मको व्याख्या

2026-06-12

Exam Snapshot

नेपालको संविधानको भाग १२ (धारा १५७ देखि १६० सम्म) ले नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ता को कार्यालयको व्यवस्था गरेको छ। कानून स्नातक (LLB) र न्यायिक सेवा परीक्षाको लागि उहाँको दोहोरो भूमिका बुझ्न आवश्यक छ: संघीय सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने र सरकारको तर्फबाट मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने केन्द्रीय अधिकार।

Core Concept

महान्यायाधिवक्ताले नेपाल सरकारको कानुनी सरोकारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जसमा सल्लाहकारको भूमिका र अभियोजन सम्बन्धी स्वविवेक दुवै समावेश हुन्छ।

• नियुक्ति (धारा १५७): प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त गरिन्छ। अन्य संवैधानिक निकायहरू जस्तो महान्यायाधिवक्ताको पदावधि निश्चित हुँदैन, उहाँ प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार पदमा बहाल रहनुहुन्छ।
• योग्यता: सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुन योग्य भएको व्यक्ति (जस्तै: कम्तीमा १५ वर्ष कानून व्यवसायीको रूपमा काम गरेको, वा उच्च अदालतको न्यायाधीश भई ५ वर्ष काम गरेको, वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको)।
• मुद्दा चलाउने अन्तिम निर्णय (धारा १५८): नेपाल सरकार वादी (Plaintiff) हुने मुद्दामा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई मात्र हुन्छ। यो अधिकार संविधान वा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक निरपेक्ष हुन्छ।
• उपस्थितिको अधिकार: नेपालको जुनसुकै अदालत, न्यायिक निकाय र प्रशासनिक अधिकारी समक्ष उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुन्छ।
• मुख्य न्यायाधिवक्ता (धारा १६०): प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहनेछन्, जसले महान्यायाधिवक्ताको सामान्य मार्गदर्शनमा रही काम गर्नेछन्।

Nepal Law Anchors

• धारा १५७: महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति, योग्यता, पारिश्रमिक र सेवाका सर्तहरू।
• धारा १५८: महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार (कानुनी सल्लाह दिने, मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने)।
• धारा १५९: राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, जसलाई प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसदमा पठाइन्छ।
• धारा १६०: प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था, जसको नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखद्वारा गरिन्छ।

Confusable Terms

MCQ Traps

• पदावधि सम्बन्धी अलमल: लोकसेवा वा प्रवेश परीक्षामा महान्यायाधिवक्ताको पदावधि अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी जस्तै ६ वर्षको हुन्छ भनी झुक्याउन सक्छ। सहि तथ्य: महान्यायाधिवक्ताको पदावधि तोकिएको हुँदैन, उहाँ "प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार" पदमा रहनुहुन्छ।
• अभियोजन सम्बन्धी अलमल: सरकारका तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने वा फिर्ता लिने अन्तिम अधिकार कसको हो भनी सोध्दा "गृह मन्त्रालय" वा "प्रहरी" विकल्प दिइन्छ। सहि तथ्य: धारा १५८(२) बमोजिम यो अन्तिम अधिकार केवल महान्यायाधिवक्ता (वा उहाँले अख्तियारी दिएका सरकारी वकील) मा निहित हुन्छ।
• मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति: मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताले नियुक्त गर्छन् भन्ने भ्रामक विकल्प हुन सक्छ। सहि तथ्य: मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख द्वारा गरिन्छ।

Example

नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाहरू (जस्तै हत्या वा ठगी) मा प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रहरीले गरे तापनि, अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकील कार्यालयमा पठाइन्छ। उक्त मुद्दा अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्ने वा मुद्दा नचलाउने भनी गरिने अन्तिम निर्णय धारा १५८ अन्तर्गत महान्यायाधिवक्ताको मातहतको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी वकीलले गर्दछन्।

Memory Hook

"प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, सरकारको पैरवीकार": महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने र उहाँकै इच्छा अनुसार पदमा रहने सरकारको प्रमुख वकील हुनुहुन्छ।

Quick Revision

• मुख्य कानुनी सल्लाहकार: संघीय सरकारलाई जटिल संवैधानिक र कानूनी विषयमा राय दिने अधिकारी।
• सर्वोच्चको न्यायाधीश सरह योग्यता: महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको योग्यता आवश्यक पर्छ।
• वार्षिक प्रतिवेदन: प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा लगिने।
• अधिकार प्रत्यायोजन: महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो संवैधानिक अख्तियारी मातहतका सरकारी वकीलहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
• प्रतिनिधित्वको दायित्व: सरकार वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी।