देवानी कार्यविधि संहिता २०७४: संरचना र अभ्यास

2026-05-16

परीक्षाको एक झलक

देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ (२०७५ भाद्र १ देखि लागू) नेपालको देवानी मुद्दाको आधारशिला हो। परीक्षामा अदालतको पदक्रम, हदम्याद, र कार्यविधिगत प्रवाहका बारेमा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। यसले देवानी अधिकारहरू अदालतमा कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरालाई परिभाषित गर्दछ, त्यसैले यो कार्यविधिगत कानुन हो।

मूल अवधारणा

यस संहिताले पुरानो मुलुकी ऐनका कार्यविधिगत प्रावधानहरूलाई विस्थापन गर्यो। यसको मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष, छिटो र प्रभावकारी न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्नु हो।

• एकीकृत प्रक्रिया: मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ र फैसला कार्यान्वयनका नियमहरूलाई एकीकृत गर्दछ।
• अदालतको अधिकारक्षेत्र: नेपालका अदालतहरूको प्रारम्भिक, पुनरावेदकीय र पुनरावलोकन अधिकारक्षेत्र बीचको भिन्नता प्रस्ट पार्छ।
• हदम्याद: मुद्दा दर्ताका लागि अनिवार्य समयसीमा तोक्छ। हदम्यादभित्र मुद्दा दर्ता नगरेमा दावा खारेज हुन्छ।

नेपाल कानुनका आधारहरू

• नेपालको संविधान, २०७२: धारा १२७-१४८ ले न्यायिक संरचना परिभाषित गर्दछ।
• मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४: सबै देवानी कार्यविधिगत मामिलाहरूको लागि मुख्य कानुन।
• न्याय प्रशासन ऐन, २०७३: अदालतहरूको प्रशासन नियन्त्रण गर्ने कानुन।

भ्रमपूर्ण शब्दहरू

MCQ का पासो

• पुनरावेदनको समयसीमा: पुनरावेदन र सुरुवाती दर्ताका लागि फरक हदम्यादबारे प्रश्नहरू सोधिन्छन्।
• अधिकारक्षेत्रको भ्रम: कुन मुद्दा कहाँ चल्छ भन्नेमा झुक्काउने प्रश्नहरू आउन सक्छन्।
• कार्यविधिगत र सारभूत कानुन: यी दुई बीचको भिन्नतामा ध्यान दिनुहोस्।

उदाहरण

यदि वादीले हदम्याद सकिएको ५ वर्षपछि जग्गा सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्छ भने, अदालतले मुद्दा खारेज गर्छ। अदालतले गुणदोषको आधारमा (जग्गा कसको हो) सुनुवाइ गर्दैन किनभने हदम्यादको कार्यविधिगत बाधा पहिला लागू हुन्छ।

सम्झने सूत्र

सारभूत = अधिकार (के); कार्यविधिगत = प्रक्रिया (कसरी)।

द्रुत पुनरावलोकन

• लागू मिति: २०७५ भाद्र १।
• प्रकृति: कार्यविधिगत कानुन।
• हदम्याद: अनिवार्य बाधा; म्याद नाघे मुद्दा खारेज।
• पदक्रम: जिल्ला (प्रारम्भिक) -> उच्च (पुनरावेदकीय) -> सर्वोच्च (अन्तिम/पुनरावलोकन)।