विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३
Exam Snapshot
विस्तृत शान्ति सम्झौता (CPA) २०६३ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ नेपाललाई एकात्मक राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी र राजनीतिक आधारशिला हुन्। कानुन संकायको प्रवेश परीक्षाका लागि घटनाहरूको कालक्रम, प्रमुख संवैधानिक संशोधनहरू (विशेष गरी संघीयता समावेश गरिएको संशोधन), र कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिकामा भएका संरचनात्मक परिवर्तनहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्।
Core Concept
- विस्तृत शान्ति सम्झौता (CPA): १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै २०६३ मंसिर ५ गते (२१ नोभेम्बर २००६) मा हस्ताक्षर भएको थियो। यसले नयाँ अन्तरिम संविधानको निर्माण, सेना र हतियार व्यवस्थापन, र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको स्थापना गर्ने राजनीतिक खाका तयार गरेको थियो।
- नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३: विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न २०६३ माघ १ गते (१५ जनवरी २००७) मा जारी गरियो। यसले २०४७ को संविधानलाई प्रतिस्थापन गरी २०७२ को संविधान जारी नभएसम्म मुलुकको मूल कानुनको रूपमा काम गर्यो।
- राजतन्त्रको निलम्बन र अन्त्य: अन्तरिम संविधानले सुरुमा राजाको कार्यकारी अधिकार निलम्बन गरी धारा ३७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा निहित गरेको थियो। पछि, संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते औपचारिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो।
- संविधान सभा: यस संविधानले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गर्यो, जसले नयाँ संविधान लेखनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको संविधान सभाको रूपमा समेत काम गरेको थियो।
- संक्रमणकालीन न्यायको आधार: द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (TRC) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (CIEDP) स्थापनाको परिकल्पना यसै सम्झौता र संविधानले गरेको थियो।
Nepal Law Anchors
- विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर: २०६३ मंसिर ५ गते (हस्ताक्षरकर्ताहरू: प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल)।
- अन्तरिम संविधान जारी: २०६३ माघ १ गते अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदद्वारा।
- पहिलो संशोधन (२०६३ चैत ३० गते): मधेश आन्दोलनको दबाबपछि संविधानको धारा १३८ मा स्पष्ट रूपमा "संघीय" (Federal) शब्द समावेश गरियो।
- राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा: संविधान सभाको पहिलो बैठकद्वारा २०६५ जेठ १५ गते पारित प्रस्ताव।
Confusable Terms
| विशेषता | विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ | नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ |
|---|---|---|
| कानुनी हैसियत | तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबीचको राजनीतिक-कानुनी सम्झौता | राज्यको मूल कानुन (सर्वोच्च ऐन) |
| लागु भएको मिति | २०६३ मंसिर ५ गते | २०६३ माघ १ गते |
| हस्ताक्षरकर्ता | राज्यको कार्यकारी प्रमुख र विद्रोही नेता | व्यवस्थापिका-संसदद्वारा जारी |
| मुख्य उद्देश्य | सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य | संक्रमणकालीन व्यवस्था र संविधान सभा निर्वाचनको खाका |
MCQ Traps
- संघीयताको भ्रम: अन्तरिम संविधानको मूल पाठमा (२०६३ माघ १ मा जारी हुँदा) "संघीय" शब्द उल्लेख थिएन। संघीयतालाई औपचारिक रूपमा २०६३ चैत ३० गते भएको पहिलो संशोधनमार्फत मात्र थपिएको हो।
- राजतन्त्र अन्त्य भएको मिति: अन्तरिम संविधान जारी भएको दिन (२०६३ माघ १) राजतन्त्र कानुनी रूपमा अन्त्य भएको थिएन। राजाको अधिकार निलम्बन मात्र गरिएको थियो र औपचारिक अन्त्य भने २०६५ जेठ १५ गते मात्र भयो।
- धर्मनिरपेक्षताको सुरुवात: अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई "धर्मनिरपेक्ष राज्य" को रूपमा लिपिबद्ध गरे तापनि, धर्मनिरपेक्षताको ऐतिहासिक घोषणा सर्वप्रथम पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ जेठ ४ गते गरेको थियो।
Example
यदि परीक्षामा प्रश्न सोधिएमा: "कुन कानुनी दस्तावेजमार्फत राजाको कार्यकारी अधिकार निलम्बन गरी प्रधानमन्त्रीमा हस्तान्तरण गरिएको थियो?", यसको सही उत्तर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ हो। यस संविधानको धारा ३७ ले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा सारेर २०४७ को संविधानको दोहोरो कार्यकारी ढाँचालाई अन्त्य गरेको थियो।
Memory Hook
"मंसिरमा सम्झौता, माघमा संविधान" सम्झनुहोस्: मंसिर ५ (शान्ति सम्झौता) राजनीतिक बिउ हो; माघ १ (अन्तरिम संविधान) कानुनी रुख हो। संघीयता वर्षको अन्त्यमा अर्थात् चैत ३० मा मात्र थपिएको हो।
Quick Revision
- शान्ति सम्झौता मिति: २०६३ मंसिर ५ गते
- अन्तरिम संविधान जारी मिति: २०६३ माघ १ गते
- पहिलो संशोधन मिति: २०६३ चैत ३० गते (संघीयता थप)
- राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य: २०६५ जेठ १५ गते
- प्रमुख अंग: एक सदनात्मक व्यवस्थापिका-संसद् तथा संविधान सभा