नेपालका संवैधानिक निकायहरू
परीक्षाको सारसंक्षेप
नेपालमा सुशासन, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका लागि संवैधानिक निकायहरू महत्वपूर्ण छन्। यी निकायहरूको स्थापना (नेपालको संविधान, २०७२), विशिष्ट जनादेश, संरचना, कार्यकाल र पदमुक्तिको प्रक्रियाका बारेमा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू (MCQs) आउन सक्छन्।
मुख्य अवधारणा
संवैधानिक निकायहरू नेपालको संविधान, २०७२ द्वारा प्रत्यक्ष रूपमा स्थापित गरिएका स्वतन्त्र संस्थाहरू हुन्, मुख्यतया भाग २१ देखि २७ अन्तर्गत। यिनीहरूको स्वतन्त्रता नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल र पदमुक्तिको सम्बन्धमा (संघीय संसदद्वारा महाभियोगको आवश्यकता) संवैधानिक प्रावधानहरूद्वारा सुनिश्चित गरिएको छ।
- नियुक्ति: संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा।
- कार्यकाल: सामान्यतया छ वर्ष (पुनर्नियुक्त नहुने)।
- पदमुक्ति: संघीय संसदद्वारा महाभियोग।
- जवाफदेहिता: वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति/संसदमा पेश।
नेपाल कानूनका आधार
- नेपालको संविधान, २०७२: भाग २१ देखि २७ ले यी निकायहरूको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकारलाई परिभाषित गरेको छ।
प्रमुख संवैधानिक निकायहरू र तिनीहरूका जनादेश
| निकाय | भाग/धारा | प्राथमिक जनादेश | संरचना |
|---|---|---|---|
| अख्तियार (CIAA) | भाग २१, धारा २३८–२३९ | भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको अनुसन्धान। | प्रमुख + बढीमा ४ |
| महालेखा परीक्षक | भाग २२, धारा २४०–२४१ | सरकारी लेखा परीक्षण। | एक महालेखा परीक्षक |
| लोक सेवा (PSC) | भाग २३, धारा २४२–२४४ | निजामती सेवा परीक्षा। | अध्यक्ष + बढीमा ४ |
| निर्वाचन आयोग | भाग २४, धारा २४५–२४७ | निर्वाचन सञ्चालन। | प्रमुख + बढीमा ४ |
| मानव अधिकार (NHRC) | भाग २५, धारा २४८–२५० | मानव अधिकार संरक्षण। | अध्यक्ष + बढीमा ४ |
भ्रमित पार्ने शब्दहरू
- संवैधानिक निकाय बनाम वैधानिक निकाय: संवैधानिक निकायहरू संविधानद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा स्थापित हुन्छन्। वैधानिक निकायहरू संसदले पारित गरेका सामान्य ऐनहरूद्वारा स्थापित हुन्छन्।
- अख्तियार बनाम प्रहरी: अख्तियारले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्छ; प्रहरीले सामान्य फौजदारी अपराध अनुसन्धान गर्छ।
MCQ का जालहरू
- पदमुक्ति प्रक्रिया: सधैं संघीय संसदद्वारा महाभियोग, राष्ट्रपति वा सर्वोच्च अदालतबाट होइन।
- प्रतिवेदन पेश गर्ने: प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिन्छ, जसले त्यसपछि संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्छ।
- संरचना: अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त बाहेक बढीमा ४ जना आयुक्त हुन्छन्।
उदाहरण
प्रश्न: सर्वोच्च अदालत र संघीय संसदको लेखाको अन्तिम परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय कुन हो? उत्तर: महालेखा परीक्षक।
सम्झने सूत्र
संवैधानिक निकायहरूलाई संविधान (भाग २१-२७) द्वारा निर्देशित 'लोकतन्त्रका पहरेदार' को रूपमा सम्झनुहोस्।
द्रुत पुनरावलोकन
- आधार: नेपालको संविधान २०७२, भाग २१-२७।
- कार्यकाल: सामान्यतया ६ वर्ष।
- पदमुक्ति: संघीय संसदद्वारा महाभियोग।
- जवाफदेहिता: राष्ट्रपतिमार्फत संसदमा प्रतिवेदन।
- मुख्य निकाय: अख्तियार, महालेखा, लोक सेवा, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग।