नेपालमा मृत्युदण्ड उन्मूलनको इतिहास र संवैधानिक प्रतिबन्ध (धारा १६)

2026-06-12

Exam Snapshot

नेपाल मृत्युदण्डलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने एसियाकै अग्रणी देशहरूमध्ये एक हो। नेपालको संविधानको धारा १६(२) अन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक अन्तर्गत "मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कुनै कानून बनाइने छैन" भनी यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ। कानुन संकायको प्रवेश परीक्षाका लागि यो संवैधानिक सुनिश्चितता, वि.सं. १९९० देखिको कानुनी इतिहास र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सम्बन्धी दायित्वहरू बुझ्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।

Core Concept

नेपालमा मृत्युदण्डको उन्मूलन रातारात भएको होइन; यो विभिन्न कानुनी र संवैधानिक चरणहरू पार गर्दै विकसित भएको हो:

• कार्यकारी स्थगन (वि.सं. १९९० / सन् १९३१): राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्शेरले राज्यविरुद्धको अपराध (राजद्रोह) र सैनिक विद्रोह बाहेकका अन्य अपराधमा परीक्षणका रूपमा ५ वर्षका लागि मृत्युदण्ड स्थगन गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए।
• कानुनी उन्मूलन (वि.सं. २००३ / सन् १९४६): उक्त स्थगनलाई निरन्तरता दिँदै सामान्य अपराधहरूका लागि कानुनी रूपमै मृत्युदण्ड उन्मूलन गरियो।
• पुनःस्थापना र अन्तिम कानुनी खारेजी: बीचका दशकहरूमा केही राज्यविरुद्धका र आतंकवादी अपराधहरूमा मृत्युदण्ड पुनः ब्युँताइएको भए तापनि वि.सं. २०४६ (सन् १९९०) मा सबै कानुनहरूबाट मृत्युदण्डको व्यवस्था पूर्ण र स्थायी रूपमा हटाइयो।
• पहिलो संवैधानिक प्रतिबन्ध (वि.सं. २०४७ / सन् १९९०): नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मौलिक हकको परिच्छेद (धारा १२) मा पहिलो पटक मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था संवैधानिक रूपमा लिपिबद्ध गरियो।
• पूर्ण संवैधानिक प्रतिबन्ध (वि.सं. २०७२ / सन् २०१५): नेपालको वर्तमान संविधानले धारा १६(२) अन्तर्गत मृत्युदण्डमाथि पूर्ण प्रतिबन्धको सुनिश्चितता गरेको छ। युद्ध वा संकटकालीन अवस्थामा समेत राज्यले मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानुन बनाउन पाउँदैन।

Nepal Law Anchors

• नेपालको संविधानको धारा १६(२): "मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कुनै कानून बनाइने छैन।"
• नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो ऐच्छिक आलेख (Second Optional Protocol to the ICCPR): नेपालले यस अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई ४ मार्च १९९८ (२०५४/११/२० वि.सं.) मा अनुमोदन गरी भविष्यमा कहिल्यै मृत्युदण्ड पुनः लागू नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ।
• मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१: जघन्य अपराधहरू (जस्तै: जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको, क्रूर यातना दिई ज्यान मारेको, विमान अपहरण गरी दुर्घटना गराएको, जातिहत्या) मा मृत्युदण्डको सट्टा नेपालको कानूनमा अधिकतम सजायका रूपमा जीवित रहेसम्मको कैद (जन्मकैद) को व्यवस्था गरिएको छ।

Confusable Terms

MCQ Traps

• संकटकाल सम्बन्धी भ्रम: परीक्षामा संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्रविप्लवको अवस्थामा मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन सकिन्छ भन्ने विकल्प आउन सक्छ। यो गलत हो। धारा १६(२) निरपेक्ष छ र धारा २७३ (संकटकालीन अधिकार) अन्तर्गत पनि यो निलम्बन हुन सक्दैन।
• संवैधानिक उन्मूलनको वर्ष: पहिलो पटक कानुनी रूपमा स्थगन भएको वर्ष (वि.सं. १९९०) र पहिलो पटक संविधानमै प्रतिबन्ध लगाइएको वर्ष (वि.सं. २०४७) बीच झुक्किनु हुँदैन।
• ऐच्छिक आलेखको भ्रम: मृत्युदण्डको मुद्दासँग सम्बन्धित आलेख दोस्रो ऐच्छिक आलेख (Second Optional Protocol) हो, पहिलो ऐच्छिक आलेख होइन।

Example

कुनै क्रूर बलात्कार वा सामूहिक हत्या जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरूमा अपराधीलाई मृत्युदण्ड (फाँसी) दिनुपर्ने जनआवाज उठ्ने गर्दछ। तर, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अदालतहरू धारा १६(२) को सीमाभित्र बाँधिएका छन्। यस्ता मुद्दामा नेपालको सर्वोच्च अदालतले दिन सक्ने अधिकतम सजाय भनेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१ बमोजिमको जीवित रहेसम्मको कैद नै हो। विधायिकाले मृत्युदण्ड दिने गरी कुनै कानुन बनाएमा सर्वोच्च अदालतले धारा १३३ अन्तर्गतको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गरी त्यसलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य (Void ab initio) घोषित गरिदिन्छ।

Memory Hook

"धारा १६ को उपधारा २: मृत्युदण्डमा पूर्ण रोक सधैंभरि!"

Quick Revision

• पहिलो स्थगन: वि.सं. १९९० (सन् १९३१) मा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्शेरद्वारा।
• पहिलो संवैधानिक प्रतिबन्ध: वि.सं. २०४७ को संविधानद्वारा।
• वर्तमान संवैधानिक ग्यारेन्टी: २०७२ को संविधानको धारा १६(२)।
• अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व: ICCPR को दोस्रो ऐच्छिक आलेख अनुमोदन (४ मार्च १९९८)।
• अधिकतम सजाय: जीवित रहेसम्मको कैद (मुलुकी अपराध संहिता, दफा ४१)।