राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व (धारा ४९-५५)

2026-05-16

परीक्षाको द्रुत अवलोकन

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ (धारा ४९-५५) ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व परिभाषित गर्दछ। यो TU LLB प्रवेश परीक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

मुख्य अवधारणा

निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व संविधान २०७२ को भाग ४ अन्तर्गतका संवैधानिक दिशानिर्देशहरू हुन्। यी कुनै पनि अदालतमा लागू गर्न सकिँदैनन् (गैर-न्यायिक) तर राज्यको शासनका लागि आधारभूत छन्।

• निर्देशक सिद्धान्त (धारा ५०): राष्ट्रिय एकता, कल्याणकारी राज्यका लागि वैचारिक ढाँचा।
• राज्यका नीतिहरू (धारा ५१): राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, परराष्ट्र मामिलाका नीतिहरू।
• राज्यका दायित्वहरू (धारा ५२): कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता।

नेपाल कानुनका आधारहरू

• धारा ४९: राज्यका सबै अंगहरूका लागि बाध्यकारी।
• धारा ५३: वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने।
• धारा ५५: गैर-न्यायिक (अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने)।

भ्रमित पार्ने शब्दहरू

MCQ जालहरू

• न्यायिकता: यी प्रावधानहरू अदालतमा लागू गर्न सकिँदैन (धारा ५५)।
• प्रतिवेदन: प्रतिवेदन संघीय संसदमा बुझाइन्छ।

उदाहरण

यदि राज्यले स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउन सकेन भने, भाग ४ अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा हाल्न पाइँदैन किनकि यो गैर-न्यायिक हो।

स्मृतिको लागि

P.R.O. सम्झनुहोस्: Parliament (प्रतिवेदन संसदमा), Really non-justiciable (अदालतमा मुद्दा नपर्ने), Obligations (दायित्वहरूको कार्यान्वयन)।

द्रुत पुनरावलोकन

• भाग ४ (धारा ४९-५५): निर्देशक सिद्धान्त।
• गैर-न्यायिक: धारा ५५।
• प्रतिवेदन: वार्षिक, संघीय संसदलाई (धारा ५३)।
• बाध्यकारी: सबै राज्यका अंगहरू (धारा ४९)।