नेपालको सर्वोच्च अदालतको विकासक्रम: प्रधान न्यायालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म

2026-06-12

परीक्षा दृष्टिकोण

नेपालको सर्वोच्च न्यायपालिका राणाकालको कार्यपालिका नियन्त्रित न्यायिक निकायहरूबाट विकसित भई वि.सं. २००९ मा प्रधान न्यायालय र पछि वि.सं. २०१३ मा सर्वोच्च अदालत को रूपमा स्थापित भएको हो। यो इतिहास, यसलाई नियमन गर्ने ऐनहरू र विभिन्न संविधान अन्तर्गत भएका संरचनात्मक परिवर्तनहरू परीक्षाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्।

मुख्य अवधारणा

• वि.सं. २००७ पूर्वको अवस्था: न्यायिक अधिकार राणा प्रधानमन्त्री (मुख्तियार/बडाहाकिम) मा निहित थियो। शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्त अस्तित्वमा थिएन।
• प्रधान न्यायालय ऐन, २००८: २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन यो ऐन जारी गरियो।
• प्रधान न्यायालयको स्थापना (२००९ भदौ १७ गते): नेपालको पहिलो आधुनिक सर्वोच्च अदालतको रूपमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भयो। हरिप्रसाद प्रधान पहिलो प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भई न्यायिक स्वतन्त्रताको जग बसाले।
• सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३: यस ऐनले २००८ सालको ऐनलाई खारेज गर्दै वि.सं. २०१३ भदौ ८ गते प्रधान न्यायालयलाई औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालत मा परिणत गर्‍यो। हरिप्रसाद प्रधान नै सर्वोच्च अदालतको पनि पहिलो प्रधानन्यायाधीश बने।
• संवैधानिक विकासक्रम (२०१५–२०७२):
  • २०१५ को संविधान: सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत (Court of Record) को रूपमा मान्यता प्रदान गर्‍यो।
  • २०१९ को संविधान: सर्वोच्च अदालतको अस्तित्व कायम राखे पनि राजाको विशेषाधिकार अन्तर्गत निर्णय पुनरावलोकन गर्ने "न्यायिक समिति" को व्यवस्था गरी अदालतको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाइयो।
  • २०४७ को संविधान: न्यायिक समितिको खारेजी गरी अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकनको बलियो अधिकार र संविधानको अन्तिम व्याख्याताको अधिकार प्रदान गर्‍यो।
  • २०७२ को संविधान: तीन तहको अदालत (सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला) को व्यवस्था गरी धारा १३७ अन्तर्गत संवैधानिक इजलास स्थापना गर्‍यो।

नेपाल कानुनका आधारहरू

• प्रधान न्यायालय ऐन, २००८: वि.सं. २००९ भदौ १७ गते प्रधान न्यायालय स्थापनाको कानुनी आधार।
• सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३: वि.सं. २०१३ भदौ ८ गते सर्वोच्च अदालतको विधिवत स्थापना गर्ने ऐन।
• नेपालको संविधान, २०७२ (भाग ११, धारा १२६–१५६): हालको न्यायपालिकाको संरचना, नियुक्ति, अधिकार र क्षेत्राधिकारको व्यवस्था।
• धारा १२८: सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने र यसलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था।
• धारा १३७: प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्था।

भ्रमपूर्ण शब्दावलीहरू

MCQ जालहरू (MCQ Traps)

• पहिलो प्रधानन्यायाधीशको अलमल: परीक्षामा प्रधान न्यायालय र सर्वोच्च अदालतको पहिलो प्रधानन्यायाधीश छुट्टाछुट्टै हुन् कि भन्ने भ्रम सिर्जना गरिन्छ। दुवैको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान नै हुन्।
• मिति सम्बन्धी भ्रम: प्रधान न्यायालयको स्थापना मिति (२००९ भदौ १७) र सर्वोच्च अदालतको स्थापना मिति (२०१३ भदौ ८) लाई आपसमा साटासाट गरेर प्रश्न सोधिने गरिन्छ।
• संवैधानिक इजलासको सुरुवात: संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १३७ बाट मात्र सुरु भएको हो, २०४७ वा २०६३ को संविधानमा यो नामको स्थायी इजलास थिएन।

उदाहरण

प्रधान न्यायालयको प्रारम्भिक कालमा कार्यपालिकाले प्रशासनिक आदेश मार्फत अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने प्रयास गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बमोजिम कानुनी व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार अदालतको मात्र हुने स्पष्ट पारे। यो ऐतिहासिक घटनाले नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता को सिद्धान्त स्थापना गर्‍यो।

सम्झिने तरिका

यसरी सम्झनुहोस्: "९-१७-हरि र १३-८-हरि"

• ९-१७: वि.सं. २००९ साल, भदौ (५ औं महिना) १७ गते (प्रधान न्यायालय, हरिप्रसाद प्रधान)
• १३-८: वि.सं. २०१३ साल, भदौ (५ औं महिना) ०८ गते (सर्वोच्च अदालत, हरिप्रसाद प्रधान)

द्रुत पुनरावलोकन

• २००९ भदौ १७ गते: प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ अन्तर्गत प्रधान न्यायालयको स्थापना।
• २०१३ भदौ ८ गते: सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको स्थापना।
• हरिप्रसाद प्रधान: नेपालको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन अतुलनीय योगदान दिने दुवै अदालतका पहिलो प्रधानन्यायाधीश।
• अभिलेख अदालत: धारा १२८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त वा नजिरहरू सबैका लागि बाध्यात्मक हुन्छन्।
• न्यायाधीश संख्या: हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ।