नेपालको संविधानको पहिलो र दोस्रो संशोधन
परीक्षाको सार
पहिलो संशोधन (२०७२) ले राज्यका अङ्गहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्वको राजनीतिक मागलाई सम्बोधन गर्यो। दोस्रो संशोधन (२०७७) ले राष्ट्रिय निसान छापमा नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय अखण्डतालाई स्थापित गर्यो।
मुख्य अवधारणा
- पहिलो संशोधन (२०७२): मधेसी र थारु समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको। यसले धारा ४२ (सामाजिक न्याय), ८४ (प्रतिनिधिसभाको गठन), र २८६ (क्षेत्र निर्धारण) लाई संशोधन गरी समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्यो।
- दोस्रो संशोधन (२०७७): नेपालको भौगोलिक अखण्डता दाबी गर्न ल्याइएको। यसले धारा ९ र अनुसूची ३ मा रहेको राष्ट्रिय निसान छापमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर अद्यावधिक गर्यो।
नेपाल कानुनका आधार
- धारा २७४: संविधान संशोधनको कार्यविधि निर्धारण गर्ने प्रावधान।
- पहिलो संशोधन: २०७२/११/१६ मा जारी।
- दोस्रो संशोधन: २०७७/०३/०४ मा जारी।
- अनुसूची ३: राष्ट्रिय निसान छाप, जसमा दोस्रो संशोधनमार्फत परिवर्तन गरियो।
झुक्किन सक्ने विषयहरू
| संशोधन | मुख्य उद्देश्य | मुख्य ध्यान |
|---|---|---|
| पहिलो | सामाजिक-राजनीतिक समावेशिता | प्रतिनिधित्व, कोटा |
| दोस्रो | भौगोलिक अखण्डता | राष्ट्रिय नक्सा, भूमि |
MCQ मा फस्न सक्ने जाल
- मितिमा भ्रम: MCQ मा वर्षहरू (२०७२ र २०७७) साटिन सक्छन्; पहिलो समावेशिताको लागि (२०७२) र दोस्रो भूमिको लागि (२०७७) याद राख्नुहोस्।
- अनुसूचीको भ्रम: निसान छाप (अनुसूची ३) मा परिवर्तन दोस्रो संशोधनमा भएको हो, पहिलोमा होइन।
- धाराको प्रयोग: धारा २७४ ले प्रक्रिया दिन्छ, संशोधनको विषयवस्तु होइन।
उदाहरण
पश्चिमी सीमा विवादपछि, संसद्ले दोस्रो संशोधन पारित गरी संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको राष्ट्रिय निसान छापमा ती भूमिहरूलाई समावेश गर्दै आधिकारिक दाबीलाई कानुनी मान्यता दियो।
सम्झने तरिका
'पहिलो मान्छेको लागि (समावेशिता), दोस्रो ठाउँको लागि (भूमि/अखण्डता)।'
द्रुत पुनरावलोकन
- पहिलो संशोधन (२०७२): समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता (धारा ४२, ८४, २८६)।
- दोस्रो संशोधन (२०७७): भौगोलिक अखण्डता (धारा ९, अनुसूची ३)।
- संशोधन अधिकार: पूर्णतः धारा २७४ बाट प्राप्त।
- उद्देश्य: पहिलो द्वन्द्व व्यवस्थापन; दोस्रो राष्ट्रिय भावना र सार्वभौमसत्ता।