मौलिक हक: नेपालको संविधान २०७२

परीक्षाको झलक

मौलिक हकहरू संविधानद्वारा ग्यारेन्टी गरिएका, अदालतद्वारा लागू गर्न सकिने अधिकारहरू हुन् जसले राज्यलाई बाध्यकारी बनाउँछन्। नेपालको संविधान २०७२ ले भाग ३, धारा १६–४६ मा ३१ वटा मौलिक हक सूचीकृत गरेको छ। यिनीहरू सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको रिट क्षेत्राधिकार (धारा ४६, धारा १३३ र १४४ सँग पढी) मार्फत लागू गर्न सकिन्छ।

मूल अवधारणा

मौलिक हक (Fundamental Rights) संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सुनिश्चित गरेका आधारभूत मानव अधिकारहरू (नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक) हुन्, जसले गरिमा, समानता र स्वतन्त्रताको न्यूनतम, अपरिवर्तनीय आधारको रूपमा कार्य गर्दछ। यिनीहरूलाई सामान्य कानूनद्वारा कम गर्न सकिँदैन र प्रजातान्त्रिक राज्यका लागि आवश्यक छन्। यिनीहरूको प्रवर्तन संयन्त्रले यिनीहरूलाई सामान्य कानूनी अधिकारहरू भन्दा फरक बनाउँछ।

नेपाल कानूनका आधारभूत व्यवस्था

भ्रमपूर्ण शब्दहरू

विशेषता मौलिक हक सामान्य कानूनी हक
स्रोत संविधान सामान्य कानून (ऐन, अध्यादेश)
प्रवर्तन संवैधानिक उपचार (रिट) मार्फत सीधा सामान्य कानूनी प्रक्रिया र अदालत मार्फत
संशोधन संवैधानिक संशोधन आवश्यक पर्छ सामान्य विधायी प्रक्रियाद्वारा संशोधन गर्न सकिन्छ
निलम्बन चरम आपतकाल बाहेक निलम्बन गर्न सकिँदैन कानूनद्वारा परिमार्जन वा हटाउन सकिन्छ
बाध्यकारी राज्य र यसका सबै अंगहरूमा व्यक्ति, संस्था र कहिलेकाहीँ राज्यमा

MCQ जालहरू

उदाहरण

एक व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता (धारा १७) लाई स्थानीय नगरपालिकाको मनमानी नियमले सीमित गरेको छ। व्यक्तिले धारा ४६ अन्तर्गत सीधा सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा रिट (जस्तै, उत्प्रेषण वा परमादेश) मार्फत नियम खारेज गर्न र आफ्नो अधिकार पुनर्स्थापित गर्न सक्छ।

सम्झनाको लागि उपाय

मौलिक हकलाई संविधानको 'CORE' को रूपमा सोच्नुहोस्:

द्रुत पुनरावलोकन