नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गतका मौलिक हक

2026-05-16

परीक्षाको झलक

मौलिक हक (भाग ३, धारा १६-४६) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। प्रश्नहरू ३१ वटा हक, संवैधानिक उपचारको हक (धारा ४६) र अदालतको रिट क्षेत्राधिकारमा केन्द्रित हुन्छन्।

मुख्य अवधारणा

• न्यायिक (Justiciable): यी हकहरू अदालतद्वारा लागू गराउन सकिन्छ।
• निरपेक्ष नहुने: अधिकांश हकहरू 'उचित प्रतिबन्ध' (जस्तै: जनस्वास्थ्य, राष्ट्रिय सुरक्षा) को अधीनमा हुन्छन्।
• संवैधानिक उपचार: रिटमार्फत हक कार्यान्वयन गराउने प्रत्याभूति।

नेपाल कानूनका आधार

• भाग ३ (धारा १६-४६): ३१ मौलिक हकहरू।
• धारा ४६: संवैधानिक उपचारको हक (कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी)।
• धारा १३३(२): सर्वोच्च अदालतको रिट अधिकार।
• धारा १४४(२): उच्च अदालतको रिट अधिकार।

भ्रमित पार्ने शब्दहरू

MCQ जालहरू

• कार्यान्वयन: निर्देशक सिद्धान्तहरू (भाग ४) मौलिक हक जस्तै प्रत्यक्ष लागू हुँदैनन्।
• निरपेक्ष हक: हकहरू निरपेक्ष हुँदैनन्; संविधानमा तोकिएका 'प्रतिबन्ध' ध्यान दिनुहोस्।
• रिट क्षेत्राधिकार: सर्वोच्च (धारा १३३) र उच्च अदालत (धारा १४४) दुवैसँग रिट शक्ति छ।

उदाहरण

महामारीमा जनस्वास्थ्यका लागि सार्वजनिक भेलामा रोक लगाइनु स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) माथिको 'उचित प्रतिबन्ध' हो।

सम्झनाको सूत्र

मौलिक हक = “व्यक्तिगत ढाल” (उल्लङ्घन भए अदालत जान मिल्ने)। निर्देशक सिद्धान्त = “राज्यको कार्यसूची” (अदालतमा मुद्दा नलाग्ने)।

द्रुत पुनरावलोकन

• भाग ३: ३१ हक।
• धारा ४६: संवैधानिक उपचार।
• रिट शक्ति: सर्वोच्च र उच्च अदालत।
• प्रतिबन्ध: हकहरू निरपेक्ष छैनन्।