नेपालको न्यायपालिका: संरचना र अधिकार

2026-05-16

परीक्षाको झलक

नेपालको न्यायपालिका TU LLB प्रवेश परीक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूमा त्रि-स्तरीय संरचना, रिट अधिकारक्षेत्र, र सर्वोच्च अदालतको संरचना बारे प्रायः सोधिन्छन्। न्यायिक स्वतन्त्रता र न्याय परिषद्को भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

मुख्य अवधारणा

• त्रि-स्तरीय संरचना: सर्वोच्च अदालत (शीर्ष), उच्च अदालत (प्रदेश), र जिल्ला अदालत (जिल्ला स्तर)।
• न्यायिक शक्ति: संविधान बमोजिम अदालतहरूमा निहित (धारा १२६)।
• न्यायिक स्वतन्त्रता: न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा र अनुशासन न्याय परिषद् (धारा १५२) मार्फत हुन्छ।

नेपाल कानूनका आधार

• संविधान भाग ११ (धारा १२६-१५७): न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था।
• धारा १२८: सर्वोच्च अदालत, अन्तिम व्याख्याता र अभिलेख अदालत।
• धारा १३३: सर्वोच्च अदालतको असाधारण रिट अधिकारक्षेत्र।
• धारा १४४: उच्च अदालतको रिट अधिकारक्षेत्र।
• धारा १३७: संवैधानिक विवादहरूका लागि संवैधानिक इजलास।

भ्रमित पार्ने शब्दहरू

MCQ जालहरू

• अदालतको संख्या: ७ वटा उच्च अदालत र ७७ वटा जिल्ला अदालत छन्। पुराना तथ्यांक नभुल्नुहोस्।
• अन्तिम व्याख्या: संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालत सँग मात्र छ (धारा १२८)।
• संरचना: सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहन्छन्।

उदाहरण

सरकारी निकायले कानुनी कर्तव्य पालना गर्न अस्वीकार गरेमा, नागरिकले परमादेश (धारा १३३/१४४) को रिट दायर गरी कार्य गराउन सक्छन्।

सम्झनाको सूत्र

स-उ-जि (S-H-D): सर्वोच्च (शीर्ष/रिट/व्याख्या), उच्च (प्रदेश/रिट/पुनरावेदन), जिल्ला (मुद्दा सुनुवाइको प्रथम तह)।

द्रुत पुनरावलोकन

• भाग ११: न्यायपालिका।
• सर्वोच्च: अन्तिम व्याख्याता, धारा १३३ (रिट), धारा १३७ (संवैधानिक इजलास)।
• उच्च: धारा १४४ (रिट), पुनरावेदन।
• न्याय परिषद् (JC): न्यायाधीश नियुक्ति/अनुशासन (धारा १५२)।