स्थानीय तहको अधिकार: अनुसूची ८ र न्यायिक समिति
Exam Snapshot
नेपालको संघीय संरचनामा स्थानीय तह तेस्रो तहको सरकार हो। स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ बमोजिमका एकल अधिकारहरू प्रयोग गर्दछन् र न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय विवाद समाधानका लागि अर्ध-न्यायिक कार्यहरू गर्दछन्।
Core Concept
- अनुसूची ८ (एकल अधिकार): स्थानीय तहमा निहित २२ वटा एकल अधिकारहरू, जस्तै: स्थानीय कर, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय स्वास्थ्य सेवा र विपद् व्यवस्थापन। यी अधिकारहरूमा स्थानीय सरकारको मात्र क्षेत्राधिकार रहन्छ।
- न्यायिक समिति: स्थानीय तहमा सानातिना नागरिक विवादहरूलाई सहज रूपमा समाधान गर्न गठन गरिएको अर्ध-न्यायिक निकाय। यसले मेलमिलाप र विवाद समाधानमा जोड दिन्छ।
- गठन: यसमा तीन जना सदस्य हुन्छन्: गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुख (संयोजक) र गाउँ/नगर सभाबाट निर्वाचित अन्य दुई सदस्य।
Nepal Law Anchors
- धारा २१७: न्यायिक समितिको गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था।
- अनुसूची ८: स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकारको सूची।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: न्यायिक समितिको कार्यविधि र स्थानीय सरकारका कामकारबाहीसम्बन्धी कानुन।
Confusable Terms
| शब्दावली | क्षेत्राधिकार |
|---|---|
| अनुसूची ८ | स्थानीय तहको मात्र एकल अधिकार। |
| अनुसूची ९ | साझा अधिकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको)। |
MCQ Traps
- संयोजक: न्यायिक समितिको नेतृत्व प्रमुख/अध्यक्षले होइन, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले गर्दछन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्।
- अन्तिम निर्णय: न्यायिक समितिको निर्णय अन्तिम हुँदैन; यस उपर चित्त नबुझेमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।
- क्षेत्राधिकार: न्यायिक समितिले सबै विवाद हेर्दैन, केवल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका सीमित नागरिक विवादहरू मात्र हेर्छ।
Example
यदि कुनै नगरपालिकामा सार्वजनिक बाटो वा पर्खालको सिमानामा विवाद भएमा, पिडित पक्षले न्यायिक समितिमा उजुरी दिन्छ। समितिले पहिले मेलमिलापको प्रयास गर्छ। यदि मेलमिलाप हुन सकेन भने, समितिले आफ्नो अर्ध-न्यायिक अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्छ, जुन निर्णय चित्त नबुझेमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।
Memory Hook
न्यायिकको नेतृत्व उपप्रमुख (उपाध्यक्ष), सदस्य संख्या तीन - न्यायको लागि छिनोफानो यिनै।
Quick Revision
- धारा २१७: न्यायिक समितिको अनिवार्य गठन।
- संयोजक: उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख।
- अनुसूची ८: २२ वटा एकल अधिकार।
- पुनरावेदन: जिल्ला अदालतमा लाग्ने।
- संरचना: जम्मा ३ सदस्य।
- मुख्य कार्य: मेलमिलाप र अर्ध-न्यायिक फैसला।