मार्बरी विरुद्ध मेडिसन — न्यायिक पुनरावलोकनको उत्पत्ति
Exam Snapshot
मार्बरी विरुद्ध मेडिसन (१८०३) अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको एक ऐतिहासिक मुद्दा हो जसले न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) को सिद्धान्त स्थापना गर्यो। मुख्य न्यायाधीश जोन मार्शल (John Marshall) ले संविधान देशको सर्वोच्च कानून हो र संसदले बनाएको कानून संविधानसँग बाझिएमा त्यसलाई बदर गर्ने अन्तिम अधिकार न्यायपालिकाको हुने फैसला सुनाएका थिए।
Core Concept
- विवादको पृष्ठभूमि: बाहिरिँदै गरेका राष्ट्रपति जोन एडम्स (John Adams) द्वारा विलियम मार्बरी (William Marbury) लाई 'जस्टिस अफ द पिस' नियुक्त गरिएको थियो। तर नयाँ राष्ट्रपति थामस जेफरसनको प्रशासनका विदेश मन्त्री जेम्स मेडिसन (James Madison) ले मार्बरीको नियुक्ति पत्र (Commission) हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरे।
- माग गरिएको उपचार: मार्बरीले आफ्नो नियुक्ति पत्र दिलाउन मेडिसन विरुद्ध परमादेश (Writ of Mandamus) जारी गर्न माग गर्दै सिधै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे।
- कानूनी द्विविधा: यदि अदालतले परमादेश जारी गरेको भए कार्यपालिकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्थ्यो, जसले अदालतलाई कमजोर देखाउँथ्यो। यदि केही नगरेको भए अदालत अधिकारविहीन देखिन्थ्यो।
- समाधान: मुख्य न्यायाधीश जोन मार्शलले मार्बरी नियुक्ति पत्र पाउन योग्य भएको तर सर्वोच्च अदालतलाई सोझै यस्तो परमादेश जारी गर्ने अधिकार दिने कानून—न्यायपालिका ऐन १७८९ को दफा १३ (Section 13 of the Judiciary Act of 1789)—अमेरिकी संविधान विपरीत भएको फैसला गरे।
- प्रतिपादित सिद्धान्त: संसदको ऐनलाई असंवैधानिक घोषित गर्दै अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको जग बसायो र भन्यो: "कानून के हो भनेर व्याख्या गर्ने काम स्पष्ट रूपमा न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्र र कर्तव्य हो।"
Nepal Law Anchors
नेपालमा न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तलाई न्यायिक अनुमानमा नछोडि संविधानमै स्पष्ट रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ:
- धारा १(१): नेपालको संविधानलाई मूल कानून घोषणा गर्दै यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
- धारा १३३(१): संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय कानून संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई त्यस्तो कानून बदर गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्दछ।
- धारा १३३(२): संवैधानिक र कानूनी अधिकारको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतलाई परमादेश, उत्प्रेषण लगायतका उपयुक्त रिट जारी गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ।
Confusable Terms
| अवधारणा | न्यायिक पुनरावलोकन | न्यायिक पुनरावेदन |
|---|---|---|
| परिभाषा | कानून वा प्रशासनिक कार्यको संवैधानिक वैधता परीक्षण गर्ने प्रक्रिया। | तल्लो अदालतको फैसलामा तथ्य वा कानूनको त्रुटि जाँच गर्ने प्रक्रिया। |
| अधिकारको स्रोत | संवैधानिक सर्वोच्चता (नेपालको संविधानको धारा १३३)। | कानूनी प्रावधान (देवानी वा फौजदारी कार्यविधि संहिता)। |
| क्षेत्र | प्रक्रिया वा कानूनको वैधानिकता र संवैधानिकता परीक्षण गरिन्छ। | फैसलाको सहीपना वा न्यायसंगतता परीक्षण गरिन्छ। |
MCQ Traps
- मुख्य न्यायाधीश झुक्याउने प्रश्न: परीक्षामा अक्सर यो फैसला कसले सुनाएको थियो भनेर सोधिन्छ। यो फैसला मुख्य न्यायाधीश जोन मार्शल ले सुनाएका हुन्।
- अमान्य घोषित ऐन: सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी संविधानलाई होइन, बरु न्यायपालिका ऐन १७८९ को दफा १३ लाई असंवैधानिक घोषित गरेको थियो।
- फैसलाको वर्ष: यो फैसला सन् १८०३ मा भएको हो, १७८९ मा होइन।
- पक्षहरू: विलियम मार्बरी निवेदक (नियुक्ति पत्र माग गर्ने) र जेम्स मेडिसन (विदेश मन्त्री) विपक्षी थिए।
Example
मानौं संघीय संसदले नागरिकहरूलाई सरकारको आलोचना गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कानून पास गर्यो। मार्बरी विरुद्ध मेडिसन को मुद्दाबाट स्थापित न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त अन्तर्गत, कुनै पनि नागरिकले यस कानूनलाई अदालतमा चुनौती दिन सक्छ। सर्वोच्च अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै उक्त सम्पूर्ण कानूनलाई असंवैधानिक घोषित गरी खारेज गर्न सक्छ।
Memory Hook
M&M 1803: Marbury विरुद्ध Madison ले 1803 मा मार्शललाई न्यायिक पुनरावलोकनको गुरु बनायो!
Quick Revision
- मुद्दाको नाम: मार्बरी विरुद्ध मेडिसन, ५ यु.एस. (१ क्रान्च) १३७ (१८०३)।
- मुख्य न्यायाधीश: जोन मार्शल (John Marshall)।
- मूल सिद्धान्त: न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)।
- अमान्य घोषित कानूनी दफा: अमेरिकी न्यायपालिका ऐन १७८९ को दफा १३।
- नेपाली कानुनमा व्यवस्था: नेपालको संविधान २०७२ को धारा १(१), १३३(१) र १३३(२)।