अर्थ विधेयक, बजेट र संघीय सञ्चित कोष
Exam Snapshot
अर्थ विधेयक तल्लो सदन (प्रतिनिधि सभा) बाट मात्र सुरु हुन्छ र सभामुखको प्रमाणीकरण आवश्यक पर्छ। बजेट हरेक वर्ष जेठ १५ गते पेश गरिन्छ र सबै सरकारी राजस्व संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिन्छ।
Core Concept
-
अर्थ विधेयक (धारा ११०): कर लगाउने, ऋण लिने वा सञ्चित कोषबाट पैसा निकाल्ने सम्बन्धी विधेयक। यो प्रतिनिधि सभामा मात्र पेश गर्न सकिन्छ।
-
बजेट (धारा ११९): अर्थमन्त्रीले संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गर्ने राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान।
-
संघीय सञ्चित कोष (धारा ११८): सरकारको सबै राजस्व, ऋण र अनुदान जम्मा हुने एक मात्र कोष।
-
विनियोजन (धारा ११७): विनियोजन ऐनद्वारा संसदले स्वीकृति नदिई सञ्चित कोषबाट कुनै पनि रकम निकाल्न पाइँदैन।
Nepal Law Anchors
- धारा ११०: अर्थ विधेयकको परिभाषा र प्रक्रिया।
- धारा ११८: संघीय सञ्चित कोष।
- धारा ११९: राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट)।
- धारा ११७: सञ्चित कोषबाट विनियोजन।
Confusable Terms
- अर्थ विधेयक र वित्तीय विधेयक: अर्थ विधेयक कर, ऋण र कोष निकाल्ने विषयमा मात्र सीमित हुन्छ; वित्तीय विधेयक व्यापक हुन्छ र यसमा अन्य विधायी प्रावधानहरू पनि हुन सक्छन्।
MCQ Traps
- Trap 1: के अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुन सक्छ? सक्दैन, यो केवल प्रतिनिधि सभामा मात्र दर्ता हुन्छ।
- Trap 2: कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो वा होइन भनी कसले अन्तिम निर्णय गर्छ? प्रतिनिधि सभाका सभामुख।
- Trap 3: के राष्ट्रपतिले बजेट पेश गर्छन्? गर्दैनन्, अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बजेट पेश गर्छन्।
Example
प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुहुन्छ, जसमा आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय योजना हुन्छ। विनियोजन ऐन बिना सरकारले बजेटमा उल्लेखित रकम खर्च गर्न पाउँदैन।
Memory Hook
सभामुखको निर्णय अन्तिम: अर्थ विधेयक हो कि होइन भन्ने कुरामा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुन्छ र यो सधैं प्रतिनिधि सभाबाट सुरु हुन्छ।
Quick Revision
- अर्थ विधेयक: केवल प्रतिनिधि सभा।
- सभामुखको प्रमाणपत्र: अर्थ विधेयकका लागि अनिवार्य।
- बजेट मिति: जेठ १५ गते।
- सञ्चित कोष: सबै राजस्व/ऋण यहाँ जम्मा हुन्छ।
- निकासी: विनियोजन ऐन आवश्यक।