मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

2026-05-26

परीक्षा झलक

• मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ नेपालको मुख्य फौजदारी कार्यविधि कानून हो; मुलुकी अपराध संहिता र फैसला कार्यान्वयन ऐनसँगै भदौ १, २०७५ बाट लागू भयो।
• पुरानो मुलुकी ऐन का कार्यविधि भाग र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को धेरै भाग खारेज गर्‍यो।
• परीक्षामा प्रायः सोधिने: जाहेरी/अनुसन्धान चरण, सरकारी वकिलको भूमिका, मिलापत्र, थुनछेक, धरौटी, र पुनरावेदन क्रम।
• "प्रहरीले अनुसन्धान" र "महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोजन" — प्रिय MCQ जाल हो।
• तीन खम्बा सम्झनुहोस्: अनुसन्धान → अभियोजन → अदालती कारबाही; प्रत्येकमा फरक अधिकारी।

मूल अवधारणा

यो कार्यविधिगत कानून हो, जुन राज्यवादी फौजदारी कसुरलाई जाहेरीदेखि अन्तिम सजायसम्म कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नियमन गर्छ। यसले कसुर परिभाषित गर्दैन (त्यो अपराध संहिताको काम हो); केवल कसरी अनुसन्धान, अभियोजन, सुनुवाइ र सजाय गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्छ।

मुख्य कार्यविधिगत तत्वहरू:

• जाहेरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता; राज्यवादी कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान।
• सरकारी वकिलले अभियोग पत्र दायर गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्छ।
• जिल्ला अदालत अधिकांश फौजदारी मुद्दाको प्रथम अधिकार क्षेत्र।
• सजाय फैसला कार्यान्वयन ऐन, २०७४ अनुसार छुट्टै सुनुवाइबाट।
• पुनरावेदन उच्च अदालतमा र कानूनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतमा।

नेपालको कानूनी आधार

• मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ — यो ऐन आफै।
• मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ (वास्तविक) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ सँग संलग्न।
• संवैधानिक आधार: नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २० — निवारक हिरासत विरुद्धको हक, कानून व्यवसायीसँग परामर्शको हक, आत्म-अभियोजन विरुद्धको हक, दोहोरो सजाय विरुद्धको हक।
• फौजदारी मुद्दामा प्रमाण साक्ष्य ऐन, २०३१ ले नियमन गर्छ।
• सरकारी वकिलको भूमिका धारा १५८ (महान्यायाधिवक्ता) बाट प्रवाहित।

झुक्किने शब्दहरू

MCQ जालहरू

• "२०७४ देखि लागू" भन्ने गलत — ऐन २०७४ मा बन्यो तर १ भदौ २०७५ देखि लागू।
• कार्यविधि संहिता र फैसला कार्यान्वयन ऐन नमिसाउनुहोस् — सजाय सिद्धान्त, पूर्व-सजाय प्रतिवेदन, सजाय कार्यान्वयन फैसला कार्यान्वयन ऐन, २०७४ मा छन्।
• "प्रहरीले अभियोग पत्र दायर गर्छ" — गलत; प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउँछ, सरकारी वकिलले अभियोग पत्र दायर गर्छ।
• "मिलापत्र सबै कसुरमा सम्भव" — गलत; जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार जस्ता गम्भीर कसुरमा बन्देज।
• "पुनरावेदन सीधै सर्वोच्चमा" — सामान्यतया गलत; प्रथम पुनरावेदन उच्च अदालतमा।
• वितरकले प्रायः सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ लाई हालको कानून भनेर देखाउँछन् — यो ऐनबाट धेरै हदसम्म खारेज भएको छ।

उदाहरण

चोरीको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुन्छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, बयान लिन्छ, र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँछ। सरकारी वकिलले प्रमाण पर्याप्तता हेरेर अभियोग पत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्छ। सुनुवाइ र कसुरदार ठहर पछि छुट्टै सजाय सुनुवाइ फैसला कार्यान्वयन ऐन अनुसार हुन्छ, र पुनरावेदन उच्च अदालतमा जान्छ — २०७४ संहिताको प्रामाणिक प्रवाह।

सम्झने तरिका

"जा-अ-अ-अ-पु-स" — जाहेरी → अनुसन्धान (प्रहरी) → अभियोजन (वकिल) → अदालत (जिल्ला) → पुनरावेदन (उच्च) → सजाय/कार्यान्वयन। तीन कर्ता, तीन संहिता (अपराध, कार्यविधि, सजाय) — सबै २०७४, सबै १ भदौ २०७५ बाट लागू।

छिटो पुनरावृत्ति

• २०७४ साल मा निर्माण, १ भदौ २०७५ देखि लागू।
• कार्यविधिगत कानून — कसुर परिभाषित गर्दैन।
• सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ र पुरानो मुलुकी ऐनको कार्यविधि भाग खारेज।
• अनुसन्धान प्रहरीले; अभियोजन सरकारी वकिलले।
• जिल्ला अदालत = प्रथम क्षेत्राधिकार; उच्च अदालत = प्रथम पुनरावेदन।
• योग्य कसुरमा मिलापत्र को व्यवस्था।
• थुनछेक र धरौटी का प्रावधान आधुनिकीकरण।
• अपराध संहिता २०७४, फैसला कार्यान्वयन ऐन २०७४, र साक्ष्य ऐन २०३१ सँग जोडेर पढ्नुहोस्।