नेपालको अदालत संरचना: जिल्ला र उच्च अदालत

2026-06-12

Exam Snapshot

नेपालको न्यायपालिका तीन तहको प्रणाली हो: जिल्ला अदालत (७७), उच्च अदालत (७) र सर्वोच्च अदालत (१)। जिल्ला अदालतहरू प्रारम्भिक सुनुवाइको मुख्य स्थल हुन् भने उच्च अदालतहरू मुख्यतया अपीलीय निकाय र प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्र मौलिक हकको संरक्षकका रूपमा कार्य गर्दछन्।

Core Concept

• जिल्ला अदालत (District Courts): ७७ वटै जिल्लामा अवस्थित। कानुनद्वारा परिभाषित देवानी र फौजदारी मुद्दाहरूमा प्रारम्भिक अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्दछन्।
• उच्च अदालत (High Courts): सात वटै प्रदेशमा स्थापना गरिएका। जिल्ला अदालतका निर्णयहरू उपर पुनरावेदन सुन्ने र रिट अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्ने।
• विशेष अदालत (Specialized Courts): विशेष अदालत (भ्रष्टाचारका लागि) वा श्रम अदालत जस्ता निकायहरू सामान्य तहभन्दा बाहिरका विशिष्ट प्रकारका मुद्दाहरू हेर्न स्थापना गरिएका छन्।

Nepal Law Anchors

• नेपालको संविधान, भाग ११ (धारा १२६-१५२)।
• न्याय प्रशासन ऐन, २०७३: अदालतहरूको सोपानक्रम र प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने मुख्य ऐन।

Confusable Terms

MCQ Traps

• भ्रम: सबै मुद्दामा उच्च अदालतको प्रारम्भिक अधिकारक्षेत्र हुन्छ भनी सोच्नु। तथ्य: उच्च अदालतको प्रारम्भिक अधिकारक्षेत्र सीमित छ; मुख्यतया पुनरावेदन सुन्छन्।
• भ्रम: ७ भन्दा बढी वा कम उच्च अदालत छन् भनी सोच्नु। तथ्य: ७ प्रदेश अनुसार ठ्याक्कै ७ वटा उच्च अदालत छन्।

Example

यदि काठमाडौंमा जग्गासम्बन्धी विवाद उत्पन्न भयो भने, प्रारम्भिक मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरिन्छ। यदि कुनै पक्ष निर्णयबाट असन्तुष्ट छ भने, बागमती प्रदेश हेर्ने पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिन्छ।

Memory Hook

७७ जिल्ला, ७ प्रदेश, १ सर्वोच्च अदालत: ७७-७-१।

Quick Revision

• जिल्ला अदालत (७७) प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने अदालत हुन्।
• उच्च अदालत (७) प्रादेशिक पुनरावेदन अदालत हुन्।
• सर्वोच्च अदालत (१) अभिलेख अदालत र अन्तिम व्याख्याता हो।
• अधिकारक्षेत्र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा परिभाषित छ।
• रिट अधिकारक्षेत्र उच्च र सर्वोच्च दुवै अदालतमा हुन्छ।