राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग: भाग २९ र दल दर्ता सम्बन्धी नियमहरू
Exam Snapshot
नेपालको संवैधानिक ढाँचाले बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रत्याभूति गर्दछ। नेपालको संविधानको भाग २९ अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले दर्ता र सञ्चालनका लागि आन्तरिक लोकतन्त्र, समावेशीता, र राष्ट्रिय एकता कायम राख्नुपर्ने कडा संवैधानिक मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्छ। परीक्षार्थीहरूले धारा २६९ बमोजिमको सामान्य दल दर्ता र धारा २७१ बमोजिमको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता बीचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ।
Core Concept
- दल गठनको अधिकार: धारा १७(२)(ग) (मौलिक हक) र धारा २६९ अन्तर्गत नागरिकहरूलाई राजनीतिक दल गठन गर्ने अधिकार छ।
- दर्ताका शर्तहरू (धारा २६९(४)):
- लोकतान्त्रिक विधान: दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ।
- नियमित निर्वाचन: सङ्घीय र प्रादेशिक तहका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन कम्तीमा प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने (विशेष परिस्थितिमा बढीमा छ महिना थप गर्न सकिने)।
- समावेशीता: दलको कार्यकारी समितिमा नेपालको विविधता झल्कने समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने।
- गैर-साम्प्रदायिक: दलको नाम, उद्देश्य, झण्डा वा चिन्ह साम्प्रदायिक, धार्मिक वा देशलाई विखण्डन गर्ने प्रकृतिको हुन नहुने।
- दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज (धारा २७०): कुनै भी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी कुनै कानुन बनाउन वा सरकारी कार्य गर्न पाइने छैन। एकल दलमा आधारित राजनीतिक प्रणाली संवैधानिक रूपमा अमान्य हुन्छ।
- निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता (धारा २७१): निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले प्रत्येक निर्वाचन अघि निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउनु पर्छ।
Nepal Law Anchors
- नेपालको संविधान:
- भाग २९ (धारा २६९ - २७२): राजनीतिक दल सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्थाहरू।
- भाग २४ (धारा २४५ - २४७): निर्वाचन आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार।
- राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३: राजनीतिक दलको एकीकरण, विभाजन, लेखापरीक्षण, र प्रशासनिक दर्ता नियमन गर्ने मुख्य ऐन।
Confusable Terms
| शब्द | सामान्य दल दर्ता (धारा २६९) | निर्वाचन प्रयोजन दर्ता (धारा २७१) |
|---|---|---|
| उद्देश्य | राजनीतिक दलको रूपमा कानुनी अस्तित्व र मान्यता प्राप्त गर्न। | आसन्न निर्वाचनमा दलको साझा चिन्ह प्राप्त गर्न र चुनाव लड्न। |
| समयसीमा | वर्षको जुनसुकै समयमा गर्न सकिने। | निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि सूचना जारी गरेपछि मात्र गरिने। |
| असर | दर्ता नभए दलले कानुनी रूपमा काम कारबाही गर्न पाउँदैन। | दर्ता नभए पनि दल वैध रहन्छ तर आफ्नै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न पाउँदैन। |
MCQ Traps
- महाधिवेशनको अवधि: संविधान बमोजिम आन्तरिक निर्वाचन प्रत्येक ५ वर्षमा हुनुपर्छ। लोकसेवा परीक्षामा "३ वर्ष" वा "६ वर्ष" जस्ता विकल्प राखेर झुक्याउन सक्छ। ६ महिनाको म्याद थप विशेष परिस्थितिमा मात्र लागू हुन्छ।
- धार्मिक संकेतहरू: दलको नाम वा चिन्ह धार्मिक वा साम्प्रदायिक भएमा निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ (धारा २६९(५))।
- प्रारम्भिक हस्ताक्षर: राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम नयाँ दल स्थापना गर्न सुरुमा कम्तीमा ५०० जना नेपाली नागरिकको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ।
Example
वि.सं. २०७९ को निर्वाचन घोषणा हुँदा, २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको दलले निर्वाचन चिन्ह सुरक्षित गर्न धारा २७१ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा पुनः निवेदन दिनु परेको थियो। यदि सो दलले धारा २७१ बमोजिम दर्ता नगरेको भए, धारा २६९ अन्तर्गत वैध दल भए तापनि त्यसका उम्मेदवारहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मात्र चुनाव लड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो।
Memory Hook
"५ वर्षको अवधि, ६ महिनाको थप, दल सञ्चालनको मुख्य नियम" दलका पदाधिकारीहरूको निर्वाचनका लागि ५ वर्ष र विशेष परिस्थितिमा थपिने ६ महिनाको संवैधानिक प्रावधान सधैं स्मरण गर्नुहोस्।
Quick Revision
- धारा २६९: राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र ४ वटा लोकतान्त्रिक शर्तहरू।
- धारा २७०: दल माथि प्रतिबन्ध लगाउन पूर्ण बन्देज।
- धारा २७१: निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने विशेष व्यवस्था।
- धारा २७२: अन्य कानुनी प्रक्रियाका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ आकर्षित हुने।
- महाधिवेशन: ५ वर्ष + अधिकतम ६ महिनाको विशेष थप भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने।
- साम्प्रदायिक प्रतिबन्ध: साम्प्रदायिक वा धार्मिक घृणा फैलाउने दल दर्ता हुन सक्दैन।