सञ्चारको हक र प्रेस स्वतन्त्रता (धारा १९)
Exam Snapshot
नेपालको संविधानको धारा १९ ले तीनवटा विशेष प्रत्याभूति प्रदान गर्दछ: पूर्व सेन्सरसिपको निषेध, सञ्चार माध्यम बन्द वा जफत गर्न नपाइने, र सामग्रीको आधारमा दर्ता खारेज गर्न नपाइने।
Core Concept
- सेन्सरसिपको निषेध: राज्यले समाचार, लेख वा सम्पादकीयको प्रकाशन, प्रसारण वा वितरणमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन पाउँदैन।
- सञ्चार माध्यमको संरक्षण: प्रसारण केन्द्र र पत्रपत्रिका सहितका सञ्चार माध्यमहरूलाई तिनले प्रकाशन वा प्रसारण गरेको सामग्रीको आधारमा बन्द गर्न, जफत गर्न वा दर्ता खारेज गर्न पाइँदैन।
- युक्तियुक्त प्रतिबन्ध: प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष छैन। यो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न कानूनद्वारा गरिने युक्तियुक्त प्रतिबन्धहरूको अधीनमा रहन्छ।
- इलेक्ट्रोनिक मिडिया: यो प्रावधान डिजिटल र इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्महरू सहित सबै प्रकारका मिडियामा लागू हुन्छ।
Nepal Law Anchors
- धारा १९: सञ्चारको हक (नेपालको संविधान, २०७२)।
- धारा १७: स्वतन्त्रताको हक (जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समावेश गर्दछ)।
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४: प्रेस स्वतन्त्रतासँगै पढिन्छ, यद्यपि यो धारा १९ भन्दा फरक छ।
Confusable Terms
- सञ्चारको हक (धारा १९): प्रकाशन/प्रसारण गर्ने र मिडिया सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता।
- सूचनाको हक (धारा २७): सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको हक।
MCQ Traps
- पासो: धारा १९ ले कुनै प्रतिबन्ध बिनाको पूर्ण स्वतन्त्रता दिन्छ भन्ने विश्वास। सुधार: यो धारा १७(२) बमोजिमका युक्तियुक्त प्रतिबन्धहरूको अधीनमा रहन्छ।
- पासो: सरकारले आलोचनात्मक सामग्री छापेकोमा छापाखाना जफत गर्न सक्छ भन्ने विचार। सुधार: संविधानले स्पष्ट रूपमा सञ्चार गृह जफत गर्न निषेध गरेको छ।
- पासो: धारा १९ र धारा २७ लाई मिसाउनु। सुधार: धारा १९ 'प्रसारण गर्ने स्वतन्त्रता' हो भने धारा २७ 'सार्वजनिक सूचना माग्ने हक' हो।
Example
यदि कुनै पत्रिकाले प्रधानमन्त्रीको नीतिको आलोचना गर्दै सम्पादकीय लेख्छ भने, कार्यकारीले हिंसा भड्काउने वा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई खतरा पुर्याउने जस्ता कार्य नभएसम्म, 'सरकार विरोधी' रिपोर्टिङको बहानामा पत्रिका बन्द गर्न वा सम्पादकलाई गिरफ्तार गर्न पाउँदैन।
Memory Hook
३-निषेध नियम: सेन्सरसिप निषेध, बन्द गर्न निषेध, दर्ता खारेज गर्न निषेध।
Quick Revision
- धारा १९ ले प्रकाशन, प्रसारण र प्रेसको हक समेट्छ।
- राज्यले पूर्व सेन्सरसिप लगाउन पाउँदैन।
- सञ्चार माध्यमले छापेको सामग्रीको आधारमा तिनलाई बन्द गर्न पाइँदैन।
- सामग्रीको आधारमा मिडियाको दर्ता खारेज गर्नु असंवैधानिक हुन्छ।
- सार्वभौमसत्ता र सार्वजनिक शान्ति व्यवस्थाका लागि कानून बमोजिम प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ।