सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४: क्षेत्र, सूचना अधिकारी र अपवादहरू

2026-06-12

Exam Snapshot

नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ द्वारा व्यवस्थित यो कानुनी संरचनाले सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता कायम गर्दछ। परीक्षाका दृष्टिकोणले दफा ३(३) अन्तर्गतका ५ वटा अपवादहरू, दफा ६ अन्तर्गत सूचना अधिकारीको काम र समयसीमा, र राष्ट्रिय सूचना आयोग (NIC) को भूमिका र पुनरावेदनको म्याद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्।

Core Concept

• सार्वजनिक निकायको क्षेत्र (दफा २(क)): यस अन्तर्गत संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, विभाग, सरकारी कार्यालय, सरकारी स्वामित्वका संस्थान, राजनीतिक दल, र सरकारी वा वैदेशिक सहायता प्राप्त गैरसरकारी संस्थाहरू पर्दछन्।
• सूचना माग गर्ने र पाउने हक (दफा ३): प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच राख्ने कानुनी अधिकार छ।
• सूचना प्रवाह नगर्न मिल्ने ५ अपवादहरू (दफा ३(३)): निम्न विषयका सूचना प्रवाह गरिँदैन: १. नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने। २. अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने। ३. आर्थिक, व्यापारिक वा मौद्रिक हित, बौद्धिक सम्पत्ति वा बैंकिङ गोपनीयतामा गम्भीर असर पार्ने। ४. विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष खलल पार्ने। ५. व्यक्तिगत गोपनीयतामा अतिक्रमण हुने वा व्यक्तिको जिउज्यान, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने।
• सूचना अधिकारी (दफा ६): प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्न अनिवार्य रूपमा एकजना सूचना अधिकारी तोक्नुपर्नेछ र दफा ५ बमोजिम प्रत्येक तीन/तीन महिनामा सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
• सूचना उपलब्ध गराउने समयसीमा (दफा ७): सूचना अधिकारीले निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर, व्यक्तिको जिउज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना भएमा तुरुन्तै २४ घण्टा भित्र उपलब्ध गराउनुपर्छ।

Nepal Law Anchors

• धारा २७ (नेपालको संविधान): सूचनाको मौलिक हक।
• दफा ३ (सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४): सूचना पाउने अधिकार र यसका ५ अपवादहरू।
• दफा ६: सूचना अधिकारी तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था।
• दफा ७: सूचना उपलब्ध गराउने कार्यविधि र समयसीमा।
• दफा ९: सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा ७ दिन भित्र कार्यालय प्रमुखसमक्ष र प्रमुखले पनि निर्णय नगरेमा वा चित्त नबुझेमा ३० दिन भित्र राष्ट्रिय सूचना आयोग (NIC) मा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था।

Confusable Terms

MCQ Traps

• Trap 1: माग गर्ने अधिकार कसलाई छ?: विदेशी नागरिकले पनि सूचना माग गर्न सक्छ भन्ने भ्रम। तथ्य: दफा ३ र संविधानको धारा २७ बमोजिम यो हक केवल नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान गरिएको छ।
• Trap 2: पुनरावेदनको तहगत शृङ्खला: सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा सिधै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जान मिल्छ भन्ने सोच्नु। तथ्य: पहिले ७ दिन भित्र कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र निर्णय भएको ३० दिन भित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जान मिल्छ।
• Trap 3: व्यक्तिगत गोपनीयताको अपवाद: व्यक्तिगत गोपनीयता जोडिएको सूचना कुनै हालतमा दिन मिल्दैन भन्ने सोच्नु। तथ्य: दफा ३(३)(ङ) बमोजिम व्यक्तिगत गोपनीयता भन्दा सार्वजनिक हित बढी महत्त्वपूर्ण ठहरिएमा त्यस्तो सूचना पनि प्रवाह गर्न सकिन्छ।

Example

रामले सडक विभागसँग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन माग गर्दा, त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा वा गोपनीयताको अपवादमा नपर्ने हुनाले सूचना अधिकारीले १५ दिन भित्र दिनुपर्दछ। तर यदि उक्त सडक निर्माणका कारण रामको घर भत्किएर उनको ज्यान जोखिममा परेको छ र सोको रक्षाका लागि उनलाई तत्काल कागजात चाहिएको हो भने, सूचना अधिकारीले २४ घण्टा भित्रै सो विवरण उपलब्ध गराउनुपर्दछ।

Memory Hook

"१५, २४, ७ र ३०"

• १५ दिन सामान्य सूचनाका लागि।
• २४ घण्टा जिउज्यानको सुरक्षा सम्बन्धी सूचनाका लागि।
• ७ दिन कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी गर्न।
• ३० दिन राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न।

Quick Revision

• ऐनको नाम: सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४।
• ५ मुख्य अपवाद: दफा ३(३) मा वर्गीकृत नगरिने विषयहरू।
• नियमित अद्यावधिक: दफा ५ बमोजिम प्रत्येक ३ महिनामा सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
• राष्ट्रिय सूचना आयोग: दफा ११ बमोजिम गठित, जसमा १ प्रमुख सूचना आयुक्त र २ सूचना आयुक्त रहन्छन्।