स्वास्थ्य, खाद्य र आवास सम्बन्धी हक (धारा ३५, ३६ र ३७)
Exam Snapshot
नेपालको संविधानमा यी हकहरू (धारा ३५-३७) सामाजिक-आर्थिक अधिकारको रूपमा रहेका छन्। यी धाराहरूले राज्यलाई नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न र तिनलाई न्याययोग्य मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्न बाध्य बनाउँछन्।
Core Concept
- स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (धारा ३५): प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन, र सबैलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हक हुनेछ।
- खाद्य सम्बन्धी हक (धारा ३६): प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ।
- आवासको हक (धारा ३७): प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ। कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको बासस्थानबाट हटाइने वा बासस्थानमाथि हस्तक्षेप गरिने छैन।
Nepal Law Anchors
- नेपालको संविधान: धारा ३५, ३६ र ३७।
- जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५।
- खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५।
- आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५।
Confusable Terms
- स्वास्थ्यको हक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक: धारा ३५(१) ले 'आधारभूत स्वास्थ्य सेवा' निःशुल्क हुने भनी स्पष्ट पारेको छ, सबै प्रकारको उपचार होइन।
- खाद्यको हक र खाद्य सम्प्रभुता: खाद्यको हक उपभोगसँग सम्बन्धित छ भने खाद्य सम्प्रभुता (धारा ३६(२)) खाद्य प्रणालीमा पहुँच र उत्पादनको अधिकारसँग सम्बन्धित छ।
MCQ Traps
- सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क: प्रश्नहरूमा झुक्काउन 'सबै' उपचार निःशुल्क भनिन्छ, तर संविधानले 'आधारभूत' मात्र भनेको छ।
- आवासको हक: यसको अर्थ सबैलाई राज्यले घर दिने होइन, बरु 'उपयुक्त' आवासको हक र 'गैरकानूनी निष्कासन' विरुद्धको सुरक्षा हो।
Example
यदि कुनै व्यक्तिले सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक उपचार पाउनबाट वञ्चित भएमा, यो धारा ३५(२) को प्रत्यक्ष उल्लंघन हुन्छ। यदि राज्यले उचित कानुनी प्रक्रिया बिना कसैको घर भत्काएमा, त्यो धारा ३७ को उल्लंघन हुन्छ।
Memory Hook
- धारा ३५: स्वास्थ्य (३५ सालको स्वास्थ्य)।
- धारा ३६: खाद्य (३६ को गास)।
- धारा ३७: आवास (३७ नम्बरको घर)।
Quick Revision
- धारा ३५: आधारभूत स्वास्थ्य, आकस्मिक सेवा, खानेपानी र सरसफाइ।
- धारा ३६: खाद्य अधिकार, भोकबाट मुक्ति र खाद्य सम्प्रभुता।
- धारा ३७: उपयुक्त आवास, निष्कासन विरुद्धको संरक्षण।
- यी हकहरू धारा १३३ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत मार्फत लागू गराउन सकिन्छ।