मुलुकी अपराध संहिता २०७४
परीक्षाका लागि महत्वपूर्ण जानकारी
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ नेपाली फौजदारी कानूनको आधारशिला हो। यसको प्रारम्भ मिति, सामान्य सिद्धान्तहरू (जस्तै: वैधानिकता, मनसाय), कार्यविधि कानूनसँगको भिन्नता र मुलुकी ऐन २०२० प्रतिस्थापनमा यसको भूमिकाबारे प्रश्नहरू आउन सक्छन्। यो संहिताले मुख्यतया अपराधका प्रकार र तिनका दण्ड परिभाषित गर्दछ।
मूल अवधारणा
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ (१ भदौ २०७५ देखि लागू) नेपालको प्रमुख मौलिक फौजदारी कानून हो। यसले निम्न कुराहरूलाई व्यवस्थित रूपमा संहिताबद्ध गर्दछ:
- फौजदारी कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरू परिभाषित गर्ने।
- विभिन्न प्रकारका अपराधहरू निर्दिष्ट गर्ने।
- सम्बन्धित दण्डहरू तोक्ने।
यसले मुलुकी ऐन २०२० को फौजदारी मामिलासँग सम्बन्धित अंशहरूलाई प्रतिस्थापन गरी फौजदारी न्याय प्रणालीमा स्पष्टता र एकरूपता ल्याएको छ।
नेपाल कानूनका आधारभूत कुराहरु
- प्रारम्भ: १ भदौ २०७५ देखि लागू। यो मिति MCQ का लागि महत्त्वपूर्ण छ।
- संहिताकरण: यो संहिता व्यापक कानूनी सुधारको परिणाम हो, जसले छरिएका फौजदारी प्रावधानहरूलाई एउटै कानूनमा एकीकृत गरेको छ।
- सामान्य सिद्धान्तहरू (भाग १): प्रमुख सिद्धान्तहरूमा निम्न समावेश छन्:
- वैधानिकता (Nullum crimen sine lege): कानूनबिना कुनै अपराध हुँदैन। कुनै कार्य अपराध तब मात्र हुन्छ जब त्यसलाई गरिएको समयमा कानूनले अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको हुन्छ।
- क्षेत्राधिकार: सामान्यतया, नेपालको क्षेत्रभित्र गरिएका अपराधहरू यस संहिता अन्तर्गत पर्दछन्।
- आपराधिक मनसाय (Mens Rea): अधिकांश अपराधका लागि दोषी मन वा नियत आवश्यक हुन्छ (केही कठोर दायित्वका लागि अपवाद)।
- मौलिक कानून: अपराधहरू र तिनका दण्डहरू परिभाषित गर्नमा केन्द्रित हुन्छ, जुन अपराधको अनुसन्धान र सुनुवाइ कसरी गरिन्छ भन्ने प्रक्रियागत कानूनभन्दा भिन्न छ।
भ्रमित पार्ने शब्दहरू
| विशेषता | मुलुकी अपराध संहिता २०७४ | मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ |
|---|---|---|
| प्रकृति | मौलिक कानून (अपराध र दण्ड निर्धारण) | कार्यविधि कानून (अनुसन्धान र अदालती प्रक्रिया) |
| उद्देश्य | अपराध, प्रतिरक्षा र दण्ड परिभाषित गर्छ | अनुसन्धान, पक्राउ, सुनुवाइ र सजाय प्रक्रियालाई नियमन गर्छ |
| केन्द्रबिन्दु | अपराध के हो भन्ने कुरा | अपराध कसरी अभियोजन र न्याय निर्णय हुन्छ |
| उदाहरण दफा | चोरी, हत्या, जालसाजी परिभाषित गर्छ | उजुरी कसरी दर्ता गर्ने, साक्षी कसरी झिकाउने, सुनुवाइ कसरी गर्ने निर्दिष्ट गर्छ |
MCQ जालहरू
- मितिमा भ्रम: विचलित पार्ने विकल्पहरूले लागू भएको मिति (१ भदौ २०७५) को सट्टा ऐन बनेको वर्ष (२०७४) प्रयोग गर्न सक्छन्।
- दायरामा भ्रम: मौलिक कानून (अपराध संहिता) लाई कार्यविधि कानून (फौजदारी कार्यविधि संहिता) सँग मिसाउनु एउटा सामान्य जाल हो। याद राख्नुहोस्, अपराध संहिताले अपराध परिभाषित गर्छ; फौजदारी कार्यविधि संहिताले प्रक्रिया परिभाषित गर्छ।
- पुरानो कानूनको सन्दर्भ: प्रश्नहरूले कुन कानूनलाई प्रतिस्थापन गरियो भनेर सोध्न सक्छ, जसले मुलुकी ऐन २०२० को बारेमा तपाईंको ज्ञानको परीक्षण गर्छ।
- सामान्य सिद्धान्तहरू: Nullum crimen sine lege वा mens rea जस्ता मुख्य सिद्धान्तहरूलाई परिभाषित गर्ने वा पहिचान गर्ने प्रश्नहरूका लागि तयार रहनुहोस्।
उदाहरण
प्रश्न: निम्नमध्ये कुन सिद्धान्त मुलुकी अपराध संहिता २०७४ द्वारा मुख्यतया स्थापित गरिएको छैन? (क) कानूनबिना कुनै अपराध हुँदैन (Nullum crimen sine lege) (ख) आपराधिक मनसाय (Mens rea) (ग) कानूनी सल्लाहको अधिकार (Right to legal counsel) (घ) क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (Territorial jurisdiction)
उत्तर: (ग) कानूनी सल्लाहको अधिकार। फौजदारी न्यायमा यो महत्त्वपूर्ण भए तापनि, कानूनी सल्लाहको अधिकार मुख्यतया संवैधानिक अधिकार र प्रक्रियागत ग्यारेन्टी हो, न कि अपराध संहितामा आपराधिक दायित्व परिभाषित गर्ने मौलिक सिद्धान्त।
स्मरणको सूत्र
अपराध संहितालाई 'खराब व्यवहारको नियम पुस्तिका' को रूपमा सम्झनुहोस्। यदि तपाईंको कार्य यस किताबमा अपराधको रूपमा लेखिएको छ भने, तपाईंले परिणाम (दण्ड) भोग्नुपर्नेछ।
द्रुत पुनरावलोकन
- लागू: १ भदौ २०७५ (सन् २०१८ अगस्त १७)
- प्रकृति: मौलिक फौजदारी कानून
- प्रतिस्थापन: मुलुकी ऐन २०२० को फौजदारी प्रावधानहरू
- मुख्य उद्देश्य: अपराध परिभाषित गर्ने, दण्ड तोक्ने
- मुख्य सिद्धान्तहरू: वैधानिकता (Nullum crimen sine lege), आपराधिक मनसाय (Mens Rea), क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार
- कुरा नझुक्किनुहोस्: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितासँग (जुन प्रक्रियागत कानून हो)