शेरबहादुर देउवा विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय (२०७८)
Exam Snapshot
शेरबहादुर देउवा र अन्य विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय र अन्य (२०७८) को मुद्दामा ५-सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) हरूले दलको ह्विपभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सक्ने र यो व्यवस्था संसदलाई अकाल विघटनबाट बचाउने अन्तिम संवैधानिक संयन्त्र भएको सिद्धान्त प्रतिपादन गऱ्यो।
Core Concept
यस फैसलाले कार्यपालिकाको अधिकार, राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार र संसदीय सर्वोच्चताका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू स्थापित गरेको छ:
- धारा ७६(५) अन्तर्गत सांसदहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता: राजनीतिक दलहरू मार्फत गठबन्धन बनाउनुपर्ने धारा ७६(२) को विपरीत, धारा ७६(५) एक विशिष्ट र बाँकी रहेको (Residual) प्रावधान हो। यसले सांसदहरूलाई प्रतिनिधि सभा विघटन हुनबाट जोगाउन दलीय घेराभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन गर्न समर्थन गर्ने अधिकार दिन्छ।
- दलीय ह्विप नलाग्ने अवस्था: अदालतले फैसलामा धारा ७६(५) बमोजिमको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको आधारमा राजनीतिक दलहरूले ह्विप जारी गर्न वा सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्यो। ह्विप संसदभित्र हुने मतदानमा मात्र लागु हुन्छ, राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रियामा लागु हुँदैन।
- राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारको सीमा: धारा ७६(५) अन्तर्गत राष्ट्रपतिको भूमिका आत्मनिष्ठ (Subjective) हुँदैन। यदि कुनै उम्मेदवारले स्पष्ट बहुमत देखिने हस्ताक्षर (जस्तै देउवाको पक्षमा रहेका १४९ सांसदहरूको हस्ताक्षर) पेश गर्दछ भने, राष्ट्रपतिले भविष्यमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वा नगर्ने अनुमानका आधारमा उक्त दाबी अस्वीकार गर्न मिल्दैन।
- राष्ट्रपतिको कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन: संविधानवाद र विधिको शासनको रक्षाका लागि राष्ट्रपतिको निर्णय वा कार्य पनि अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभित्र पर्ने कुरालाई अदालतले पुनः पुष्टि गर्यो।
Nepal Law Anchors
- नेपालको संविधानको धारा ७६: मन्त्रीपरिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था।
- धारा ७६(१): प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको सरकार।
- धारा ७६(२): दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यको सरकार।
- धारा ७६(३): प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको सरकार।
- धारा ७६(५): प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा गठन हुने सरकार।
- धारा ७६(७): सरकार गठन हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने व्यवस्था।
- धारा १३७: संवैधानिक इजलासको क्षेत्रअधिकार।
Confusable Terms
| अवधारणा | धारा ७६(२) को सरकार | धारा ७६(५) को सरकार |
|---|---|---|
| दाबी गर्ने पक्ष | राजनीतिक दलहरू (गठबन्धन) | प्रतिनिधि सभाको व्यक्तिगत सदस्य (व्यक्तिगत समर्थनमा) |
| दलीय ह्विपको प्रयोग | पूर्ण रूपमा लागु हुने; दलको निर्णय अनिवार्य | राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्ने चरणमा ह्विप नलाग्ने |
| संवैधानिक चरण | दोस्रो विकल्प (बहुमत प्राप्त दल असफल भएपछि) | पाँचौँ तथा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिको अन्तिम विकल्प |
MCQ Traps
- झूटो झुकाव (Trap): अदालतले संसदीय व्यवस्थामा दलीय ह्विप कहिल्यै पनि लागु हुँदैन भनी फैसला गरेको हो।
- सही बाटो (Correct Path): होइन, सामान्य संसदीय मतदान प्रक्रियामा ह्विप पूर्ण रूपमा वैध र लागु हुन्छ। यो केवल धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन रोक्नका लागि प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने विशेष र अन्तिम परिस्थितिमा मात्र लागु नहुने भनिएको हो।
- झूटो झुकाव (Trap): धारा ७६(५) अन्तर्गत राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार निरपेक्ष हुन्छ र यसलाई अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन।
- सही बाटो (Correct Path): राष्ट्रपतिको अधिकार वस्तुनिष्ठ आधारमा बाँधिएको हुन्छ। स्पष्ट बहुमतको हस्ताक्षरलाई बेवास्ता गरी गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा न्यायिक पुनरावलोकन योग्य हुन्छ।
Example
तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले धारा ७६(३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि, राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनको दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवाले विभिन्न दलका असन्तुष्ट सांसदहरू समेत गरी १४९ सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गर्नुभयो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले दलीय निर्णय र व्यक्तिगत हस्ताक्षर बाझिएको भन्दै उक्त दाबी अस्वीकार गरी धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले बहुमत सांसदहरूको भौतिक हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै उक्त विघटन बदर गरिदियो।
Memory Hook
धारा ७६ को शृङ्खला यसरी सम्झिनुहोस्:
- ७६(१): एकल (एकल बहुमत प्राप्त दलको सरकार)
- ७६(२): दुई (दुई वा दुईभन्दा बढी दलको साझा सरकार)
- ७६(३): तीन (तेस्रो ठूलो वा ठूलो दलको अल्पमतको सरकार)
- ७६(५): पाँच (प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको व्यक्तिगत बचाउ अभियान - विघटन रोक्ने अन्तिम प्रयास)
Quick Revision
- मुद्दा नम्बर: रिट नं. ०७७-WO-११५१, फैसला मिति: २०७८ आषाढ २८ गते।
- इजलास: प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. को नेतृत्वमा गठित ५-सदस्यीय संवैधानिक इजलास।
- मुख्य फैसला: प्रतिनिधि सभा विघटन बदर; शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र ७ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन परमादेश।
- मुख्य सिद्धान्त: नेपालको संविधानले मध्यावधि निर्वाचन भन्दा संसदको पूर्ण कार्यकालको स्थायित्व (संविधानवाद) लाई प्रश्रय दिन्छ भन्ने कुरा पुनर्पुष्टि गरियो।