मानव अधिकारका तीन पुस्ता
परीक्षाको संक्षिप्त अवलोकन
कारेल भासकको मानव अधिकारका तीन पुस्ताको ढाँचा LLB प्रवेश परीक्षामा बारम्बार सोधिने विषय हो। परिभाषा, विशेषताहरू, र नेपालको संवैधानिक प्रावधानहरूमा MCQ प्रश्नहरू आउन सक्छन्।
मुख्य अवधारणा
चेक विधिशास्त्री कारेल भासक (१९७७) ले मानव अधिकारलाई तीन पुस्तामा वर्गीकरण गरे, जुन फ्रान्सेली क्रान्तिको त्रिपक्षीय सिद्धान्त: स्वतन्त्रता (Liberté), समानता (Égalité), र भातृत्व (Fraternité) सँग मिल्दोजुल्दो छ।
- पहिलो पुस्ता: नागरिक र राजनीतिक अधिकार। जोड: नकारात्मक अधिकार, राज्यको तटस्थता। (जस्तै, ICCPR, मौलिक हक)।
- दोस्रो पुस्ता: आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार। जोड: सकारात्मक अधिकार, राज्यको सक्रियता। (जस्तै, ICESCR, निर्देशक सिद्धान्त)।
- तेस्रो पुस्ता: ऐक्यबद्धता/सामूहिक अधिकार। जोड: वैश्विक सहयोग। (जस्तै, वातावरण, विकास)।
नेपाल कानूनका आधार
- पहिलो पुस्ता: नेपालको संविधानको मौलिक हक (भाग ३, धारा १६-४६) मा समावेश।
- दोस्रो पुस्ता: मुख्यतया मौलिक हक (जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य) र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त (भाग ४, धारा ५०-५१) मा समावेश।
- तेस्रो पुस्ता: मौलिक हक (जस्तै, स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३०) र राज्यका नीति (धारा ५१) मा पाइन्छ।
अन्योलमा पार्ने शब्दहरू
- नकारात्मक बनाम सकारात्मक अधिकार: पहिलो पुस्ता नकारात्मक हुन् (राज्यले हस्तक्षेप नगर्ने); दोस्रो/तेस्रो सकारात्मक हुन् (राज्यले प्रदान गर्ने)।
- ICCPR बनाम ICESCR: ICCPR ले पहिलो पुस्ता; ICESCR ले दोस्रो पुस्ता समेट्छ।
MCQ जालहरू
- पुस्ताहरूको गलत वर्गीकरणबाट बच्नुहोस् (जस्तै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दोस्रो पुस्तामा राख्नु)।
- नेपालको संविधानमा केही सामाजिक-आर्थिक अधिकारहरूलाई मौलिक हक मानिएको छ, यो बुझ्नुहोस्।
उदाहरण
प्रश्न: स्वच्छ वातावरणको हक (धारा ३०) कुन पुस्ता अन्तर्गत पर्दछ?
उत्तर: तेस्रो पुस्ता (ऐक्यबद्धता/सामूहिक अधिकार)।
सम्झने सूत्र
विकासक्रमलाई यसरी सम्झनुहोस्: पहिले, राज्यबाट स्वतन्त्रता (Liberté); त्यसपछि, कल्याणमा समानता (Égalité); अन्तमा, सामूहिक साझा भविष्य (Fraternité)।
द्रुत पुनरावलोकन
- पहिलो पुस्ता: स्वतन्त्रता, नागरिक-राजनीतिक, ICCPR, नकारात्मक।
- दोस्रो पुस्ता: समानता, सामाजिक-आर्थिक, ICESCR, सकारात्मक।
- तेस्रो पुस्ता: ऐक्यबद्धता, सामूहिक, सकारात्मक।
- नेपाल: सबै उपस्थित, मुख्यतया मौलिक हकमा।