नेपालमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा (PIL)

2026-05-16

परीक्षाको झलक

नेपालमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा (PIL) TU LLB प्रवेश परीक्षामा बारम्बार सोधिने विषय हो, जसले संवैधानिक प्रावधानहरू (विशेषगरी धारा १३३), सरोकार (locus standi) को अवधारणा, र सर्वोच्च अदालतका महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूको ज्ञान परीक्षण गर्छ।

मुख्य अवधारणा

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा (PIL) भन्नाले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३३(२) बमोजिम सार्वजनिक अधिकार लागू गर्न, सामूहिक हितको संरक्षण गर्न, वा संवैधानिक कर्तव्यहरू पूरा गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा यसको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर गरिने रिट निवेदन हो। यसमा निवेदक सिधै पीडित नभए पनि मुद्दामा “अर्थपूर्ण सरोकार” भएमा निवेदन दिन सक्छ।

• उदार सरोकार (Liberalized Locus Standi): व्यक्तिगत मुद्दाहरू जस्तो कडा व्यक्तिगत क्षति आवश्यक पर्दैन।
• सामूहिक अधिकार: व्यक्तिगत गुनासो भन्दा बृहत्तर सार्वजनिक हितको संरक्षणमा केन्द्रित।
• न्यायिक सक्रियता: संवैधानिक मूल्यमान्यता कायम राख्न अदालतको सक्रिय भूमिका।
• रिट अधिकारक्षेत्र: बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा (धारा १३३)।

नेपाल कानुनका आधार

• नेपालको संविधान, २०७२, धारा १३३(२): सर्वोच्च अदालतलाई मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक महत्त्वको प्रश्नको निरूपणका लागि रिट जारी गर्ने अधिकार।
• महत्वपूर्ण मुद्दा: गोदावरी मार्बल (वातावरण), सुनील बाबु पन्त (यौनिक अल्पसंख्यक), मीरा ढुङ्गाना (अंश), सपना प्रधान मल्ल (प्रजनन), बन्दना राणा (वैवाहिक बलात्कार)।

भ्रमित पार्ने शब्दहरू

MCQ का जालहरू

• सरोकार (Locus Standi): PIL को लागि व्यक्तिगत क्षति होइन, अर्थपूर्ण सरोकार आवश्यक हुन्छ।
• धाराहरू: सर्वोच्च अदालतको रिट अधिकारक्षेत्रका लागि धारा १३३, १२८ होइन।
• उद्देश्य: सामूहिक हित, व्यक्तिगत राहत होइन।

उदाहरण

एउटा कारखानाले नदी प्रदूषित गर्दा, कुनै पनि सचेत नागरिकले सार्वजनिक स्वास्थ्य र वातावरणीय सरोकारको आधारमा PIL दायर गर्न सक्छन्, किनभने तिनीहरूको "अर्थपूर्ण सम्बन्ध" हुन्छ।

सम्झने सूत्र

PIL = परिवर्तित इच्छाशक्तिको लक्ष्य (सार्वजनिक हितमा उदार पहुँच)।

द्रुत पुनरावलोकन

• PIL = सार्वजनिक सरोकार + उदार सरोकार।
• स्रोत: धारा १३३(२)।
• उद्देश्य: सामूहिक हितको संरक्षण।
• मुख्य मुद्दा: गोदावरी मार्बल, सुनील बाबु पन्त, मीरा ढुङ्गाना।
• रिट: बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा।