मीरा ढुंगाना विरुद्ध कानून मन्त्रालय (छोरीको समान सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी मुद्दा)
परीक्षा झलक
मीरा ढुंगाना विरुद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय (ने.का.प. २०५२, निर्णय नं. ६०१३) नेपालमा सम्पत्ति उत्तराधिकारमा लैंगिक समानताको मार्ग प्रशस्त गर्ने एक ऐतिहासिक जनहित संरक्षण (PIL) मुद्दा हो। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशकै कारण मुलुकी ऐन २०२० को ऐतिहासिक ११ औं संशोधन सम्भव भएको थियो, जसले छोरीले अंश पाउन ३५ वर्षसम्म अविवाहित रहनुपर्ने विभेदकारी कानुनी प्रावधानको अन्त्य गर्यो।
मुख्य अवधारणा
- विवाद: निवेदकले मुलुकी ऐन २०२० को अंशबण्डाको महलको १६ नम्बरलाई चुनौती दिएका थिए, जसले कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेका अविवाहित छोरीलाई मात्र छोरा सरह अंश पाउने व्यवस्था गरेको थियो र विवाह भएमा विवाह खर्च कटाई बाँकी अंश फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
- संवैधानिक द्वन्द्व: उक्त व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ (समानताको हक) विपरीत रहेको र लैंगिक आधारमा विभेद गरेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको थियो।
- सर्वोच्च अदालतको फैसला: अदालतले यो व्यवस्था विभेदकारी रहेको स्वीकार गर्यो तर न्यायिक संयम (Judicial Restraint) अपनायो। २०४७ को संविधानको धारा १३१ बमोजिम उक्त प्रावधानलाई तुरुन्त अमान्य घोषित गर्नुको सट्टा, अदालतले पारिवारिक संरचनामा पर्ने सामाजिक प्रभावको अध्ययन गरी लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्न नयाँ विधेयक पेश गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो।
- दीर्घकालीन प्रभाव: यस मुद्दाले कानूनी रूपमा मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधन (२०५९) ल्याउन सहयोग गर्यो, जसले अविवाहित छोरीलाई जन्मजात अंशको समान अधिकार दियो (यद्यपि विवाह पछि अंश फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन २०७२ को संविधान र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले पूर्ण रूपमा खारेज गर्यो)।
नेपाल कानूनका आधारहरू
- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७: धारा ११ (समानताको हक) र धारा १३१ (खारेज नभएसम्म पुराना कानूनहरू कायम रहने व्यवस्था)।
- मुलुकी ऐन २०२०: अंशबण्डाको महलको १६ नम्बर - विवादित विभेदकारी कानून।
- नेपालको संविधान (हालको): धारा १८ (समानताको हक) र धारा ३८(१) (महिलाको लैंगिक भेदभाव बिनाको समान वंशीय हक)।
- मुलुकी देवानी संहिता २०७४: दफा २०५ र २०६, जसले वैवाहिक स्थितिको सर्त बिना नै छोरा र छोरीलाई जन्मजात समान अंशियार स्वीकार गर्दछ।
अलमल्याउने शब्दहरू
| अवधारणा / मुद्दा | ऐतिहासिक विशेषता | वैवाहिक अवस्था सम्बन्धी सर्त |
|---|---|---|
| मीरा ढुंगाना (२०५२ साल) | समान सम्पत्ति अधिकारको लागि विधेयक तर्जुमा गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी। | विधायिकाले संशोधन नगरेसम्म ३५ वर्षे नियम अस्थायी रूपमा कायम रह्यो। |
| मीरा ढुंगाना (२०६१ साल) | छोरीको अंश सम्बन्धी अधिकार जन्मसिद्ध भएकोले विवाह भए पनि खोसिन सक्दैन भन्ने सिद्धान्त। | अंश अधिकारलाई वैवाहिक अवस्थाको सर्तबाट पूर्ण रूपमा अलग गरियो। |
| मुलुकी देवानी संहिता २०७४ | निरपेक्ष रूपमा समान अंशियार अधिकारको कानूनी रुपमा संहिताबद्धता। | छोरा र छोरी बीचको सम्पूर्ण कानूनी भिन्नता पूर्ण रूपमा खारेज। |
MCQ धरापहरू
- धराप: सर्वोच्च अदालतले २०५२ सालको फैसलामा अंशबण्डाको महलको १६ नम्बरलाई तुरुन्तै अमान्य/शून्य घोषित गरेको थियो।
- सही तथ्य: अदालतले यसलाई तुरुन्तै अमान्य घोषित गरेको थिएन। यसले सरकारलाई उपयुक्त समयभित्र सुधार विधेयक ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश मात्र दिएको थियो।
- धराप: छोरीहरूका लागि बिना कुनै सर्त जन्मजात समान अंशको अधिकार २०५२ सालको फैसलाबाटै पूर्ण रूपमा लागू भएको हो।
- सही तथ्य: २०५२ को फैसलाले सुधारको दिशा मात्र निर्देश गरेको थियो। जन्मजात समान अधिकार क्रमशः ११ औं संशोधन (२०५९), त्यसपछिका नजीरहरू र अन्ततः मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मार्फत स्थापित भएको हो।
उदाहरण
२०५२ सालको मुद्दा दायर हुँदाको कानूनी व्यवस्था अनुसार, यदि एउटा परिवारमा एक छोरा र एक छोरी थिए भने छोराले जुनसुकै उमेरमा आफ्नो अंश पाउँथ्यो, तर छोरीले ३५ वर्षसम्म अविवाहित रहेर मात्र अंश पाउन सक्ने अवस्था थियो। यदि उनले ३६ वर्षमा विवाह गरेमा त्यो अंश फिर्ता गर्नुपर्दथ्यो। यस मुद्दाले महिलाको सम्पत्ति अधिकार वञ्चितीकरण गर्ने प्रणालीलाई सुधार गर्न कानूनी हस्तक्षेप सुरु गर्यो।
सम्झने तरिका
मीरा ढुंगाना २०५२ लाई "निर्देशनात्मक झिल्को" को रूपमा सम्झनुहोस्: अदालतले पुराना कानुनको सलाई तुरुन्तै निभाएन (तुरुन्तै खारेज गरेन), तर राज्यलाई लैंगिक रूपमा समान नयाँ विधेयक बनाउन निर्देशन दियो।
द्रुत पुनरावलोकन
- मुद्दाको नाम: मीरा ढुंगाना विरुद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, ने.का.प. २०५२, निर्णय नं. ६०१३।
- मुख्य विषय: अविवाहित छोरीले अंश पाउन राखिएको विभेदकारी ३५ वर्षको उमेर हद।
- संवैधानिक अधिकार: २०४७ को संविधानको धारा ११ (समानताको हक)।
- जारी भएको उपचार: कानून मन्त्रालयको नाममा विधेयक पेश गर्न निर्देशनात्मक आदेश।
- प्रत्यक्ष परिणाम: मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधन (२०५९)।