नेपाल कानुनमा हदम्याद (Limitation Periods)
Exam Snapshot
हदम्याद भनेको मुद्दा दर्ता गर्ने कानुनी समयसीमा हो। यो अवधिभित्र मुद्दा दायर नगरिएमा मुद्दाको औचित्य जे भए पनि अदालतले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। नेपालमा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था पूर्णतया कानुनद्वारा निर्देशित छ।
Core Concept
- हदम्याद (Limitation): कानुनले तोकेको त्यो निश्चित अवधि जसभित्र अदालतमा मुद्दा, पुनरावेदन वा निवेदन दर्ता गरिसक्नुपर्छ।
- देवानी हदम्याद: देवानी कार्यविधि संहिता र देवानी संहिताद्वारा निर्देशित। विशेष व्यवस्था नभएका देवानी मुद्दामा सामान्यतया थाहा पाएको वा हकदैया सिर्जना भएको मितिले १ वर्ष भित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ।
- फौजदारी हदम्याद: फौजदारी कार्यविधि संहिताद्वारा निर्देशित। यसमा सजायको गम्भीरताका आधारमा हदम्याद निर्धारण हुन्छ। गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा हदम्याद लामो हुन्छ वा हुँदैन।
Nepal Law Anchors
- देवानी कार्यविधि संहिता २०७४, दफा १०: देवानी मुद्दा दर्ता गर्ने सामान्य हदम्यादको व्यवस्था।
- फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, दफा ५: कसुरको सजायको आधारमा जाहेरी वा मुद्दा दर्ता गर्ने हदम्यादको व्यवस्था।
Confusable Terms
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| हदम्याद | मुद्दा सुरु गर्न तोकिएको अनिवार्य कानुनी समय। |
| लेचेस (Laches) | समयभित्रै भए पनि ढिलासुस्तीका कारण दाबी खारेज हुने न्यायिक सिद्धान्त। |
| रेजुडिकाटा | फैसला भइसकेको मुद्दा फेरि हेर्न नमिल्ने सिद्धान्त। |
MCQ Traps
- ट्रयाप १: हदम्याद केवल देवानी मुद्दामा मात्र हुन्छ भन्ने सोच्नु। (गलत: फौजदारी मुद्दामा पनि कानुनले तोकेको हदम्याद हुन्छ।)
- ट्रयाप २: हदम्याद आपसी सम्झौताबाट थप्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु। (गलत: हदम्याद कानुनले तोकेको हुन्छ, सम्झौताले बदल्न मिल्दैन।)
- ट्रयाप ३: 'घटना घटेको' र 'थाहा पाएको' मितिलाई एउटै ठान्नु। (कानुनको दफा हेर्नुपर्छ, केहीमा घटना र केहीमा थाहा पाएको मितिबाट गणना हुन्छ।)
Example
करार उल्लङ्घनको मुद्दामा देवानी कार्यविधि संहिताले सामान्यतया हदम्याद तोकेको हुन्छ। यदि तपाईंले तोकिएको समय (जस्तै १ वर्ष) भन्दा ढिलो मुद्दा दर्ता गर्नुभयो भने, अदालतले प्रमाण नहेरीकनै हदम्याद नाघेको भनी मुद्दा खारेज गर्छ।
Memory Hook
देवानी मुद्दा? घडी हेर्नुस् (समयसीमा छ)। गम्भीर फौजदारी अपराध? हदम्यादको साङ्लो तोड्नुस् (कतिपय गम्भीर अपराधमा हदम्याद हुँदैन)।
Quick Revision
- देवानीमा सामान्यतया १ वर्षको हदम्याद हुन्छ।
- फौजदारीमा हदम्याद सजायको मात्रामा भर पर्छ।
- कानुनको अज्ञानताले हदम्यादमा छुट दिँदैन।
- हदम्याद नाघेको मुद्दा अदालतले स्वतः खारेज गर्न सक्छ।
- केही विशेष अवस्थामा हदम्यादको म्याद थप हुने कानुनी व्यवस्था छ।