राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग: क्षेत्राधिकार र सीमाहरू (धारा २४८-२४९)

2026-06-12

Exam Snapshot

नेपालको संविधानको भाग २५ अन्तर्गत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित छ। मानव अधिकार उल्लंघनको अनुसन्धान गर्ने यसको विस्तृत अधिकार भए तापनि, यसको क्षेत्राधिकार मुख्यतया सिफारिस प्रकृतिको हुने र प्रत्यक्ष सजाय गर्ने अधिकार नहुने हुनाले यो विषय परीक्षाका दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

Core Concept

• गठन (धारा २४८): राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने एक अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्यहरू (जम्मा ५ सदस्य) रहने व्यवस्था छ। नियुक्तिको मितिबाट निजहरूको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ।
• योग्यता: अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भएको, वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। सदस्यका लागि स्नातक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा २० वर्ष मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय योगदान गरेको हुनुपर्नेछ।
• मुख्य क्षेत्राधिकार (धारा २४९): मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने। आयोगले स्वतः स्फूर्त रूपमा (Suo Motu) वा निवेदन परेमा अनुसन्धान गर्न सक्ने, बिना वारेन्ट खानतलासी लिन सक्ने र दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ।
• सिफारिसको अधिकार: आयोगले दोषी राष्ट्रसेवक विरुद्ध विभागीय कारबाही, अदालतमा मुद्दा चलाउन सिफारिस र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्छ।
• संरचनागत सीमाहरू: आयोग आफैंले सजाय तोक्न वा निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्दैन। यसका निर्णयहरू सिफारिस मात्र हुन्, जसलाई सरकार वा महान्यायाधिवक्ता मार्फत मात्र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ।
• सैनिक ऐन सम्बन्धी अपवाद: धारा २४९ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम, नेपाली सेनाको सैनिक अदालत (Court Martial) को क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयमा आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन। तर, सैनिकहरूबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा अनुसन्धान गर्न यसलाई बाधा पर्ने छैन।

Nepal Law Anchors

• धारा २४८: नेपालको संविधान (राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना, गठन, योग्यता र पदावधि)।
• धारा २४९: नेपालको संविधान (आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार)।
• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८: आयोगको कार्यविधि, सिफारिस कार्यान्वयन र मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको "कालोसूची" प्रकाशन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था।

Confusable Terms

MCQ Traps

• कार्यान्वयनको भ्रम (The Enforcement Trap): परीक्षामा सोध्न सक्छ कि आयोगले दोषीलाई सिधै जेल सजाय तोक्न सक्छ। सही तथ्य: आयोग आफैंले सजाय तोक्न सक्दैन; यसले केवल महान्यायाधिवक्ता वा सम्बन्धित निकाय समक्ष अभियोजन वा कारबाहीको लागि सिफारिस मात्र गर्छ।
• सैनिक क्षेत्राधिकारको भ्रम (The Military Exclusion Trap): सैनिकहरू विरुद्ध आयोगले केही गर्नै सक्दैन भन्ने भनाइ गलत हो। सही तथ्य: सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार बाहेक सैनिक अधिकारीहरूबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउँछ।
• पुनर्नियुक्तिको भ्रम (The Re-appointment Trap): के आयोगका सदस्यहरू पुनर्नियुक्त हुन सक्छन्? सही तथ्य: धारा २४८ (७) बमोजिम आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन, तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्न भने बाधा पर्ने छैन।

Example

यदि कुनै नागरिकलाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिइयो भने, पीडित पक्षले आयोगमा उजुरी दिन सक्छ वा आयोगले आफैं अग्रसरता (Suo Motu) लिएर अनुसन्धान गर्न सक्छ। अनुसन्धान पश्चात आयोग आफैंले प्रहरीलाई सजाय दिन सक्दैन। बरु, आयोगले नेपाल सरकारलाई उक्त प्रहरी अधिकारी विरुद्ध मुद्दा चलाउन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन र विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्छ। यदि सरकारले यस सिफारिसको उपेक्षा गरेमा, आयोगले उक्त उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक रूपमा "कालोसूची" मा राख्ने अधिकार राख्दछ।

Memory Hook

"आयोगका ५ सदस्य ६ वर्षका लागि, अनुसन्धान र सिफारिस मात्र काम, छैन आफैं सजाय तोक्ने नाम।"

Quick Revision

• स्थापना: भाग २५ अन्तर्गतको संवैधानिक निकाय।
• सदस्य संख्या: अध्यक्ष सहित ५ सदस्य, ६ वर्षको पदावधि।
• नियुक्ति: संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा।
• अनुसन्धानको शक्ति: आकस्मिक अवस्थामा बिना वारेन्ट खानतलासी लिन, प्रमाण संकलन गर्न र बयान लिन सक्ने।
• उपचार: मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय सजायको सिफारिस र क्षतिपूर्तिको निर्णय।
• कार्यान्वयनको बलियो माध्यम: सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारी वा निकायलाई "कालोसूची" मा राखी सार्वजनिक गर्ने शक्ति।